भागबण्डाका आधारमा माओवादीले लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख पदका लागि सिफारिस गर्यो, अरु दललाई त्यो सिफारिस मान्य भयो र तत्कालीन सरकार प्रमुख र प्रधान न्यायाधीशसमेत रहेका खिलराज रेग्मीको क्याविनेटले २०७० साल वैशाख २२ गते नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । ३ दिनपछि वैशाख २५ गते राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले उनलाई सपथग्रहण गराए ।
त्यसपछि अख्तियार प्रमुख बनेका हुन् लोकमान सिंह कार्की ।
अहिले आएर सर्वोच्च अदालतले उनको नैतिक आचरण ठीक नभएको रअख्तियार प्रमुख बन्न अयोग्य ठहर गरिदिएपछि सिफारिसकर्ता हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीमाथि मात्र होइन, तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवमाथि समेत नैतिकताको प्रश्न उठेको छ । कुन त्यस्तो लाभ थियो, जसले लोकमान सिंहको चरित्र र योग्यतासमेत नहेरी नियुक्त गर्ने काम भयो । प्रधान न्यायाधीशले गरेको नियुक्ती सर्वोच्चले अयोग्य, चरित्रहीन भन्छ भने त्यतिबेला दुषित निर्णय गर्नेहरु पनि त
दण्डित हुनुपर्यो । कानुनी क्षेत्रमा अनेक शंका आशंका र प्रश्नहरु उठेका छन्, त्यो अवधिमा अयोग्य अख्तियारको नेतृत्वले गरेका निर्णय के हुने ? अनेक सवाल छन् र कानुनविद भन्छन्– बैधानिक संकटको अवस्था भयो । यस्तो दुर्लभ अवस्था कहिले कहिले आउँछ, आयो । शून्य स्थिति चाहिं हुन्न, शंका चाहि उठ्न सक्छ, उठ्छ । त्यो दृष्टिले हेरिन्छ ।
लोकमानको समयमा जे जति भ्रष्टाचार विरुद्ध कारवाही भएका थिए, तिनीहरु खुशीले गद्गद् छन् । एकजना अख्तियार आयुक्त नै प्रमुख आयुक्त बन्न पाइनेभो भनेर भोज खाए खुवाएको चर्चाहरु पनि सुन्नमा आएका छन् ।
