रसुवा बाढीमा परी दिवंगत एवं प्रभावित प्रहरी कर्मचारीको परिवारजनहरूलाई तथा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार कोषमा विशेष आर्थिक सहयोग गर्ने नीति निर्माण समिति बैठकको निर्णय
काठमाडौं, १७ भदौ । भदौ १० गते रसुवा भोटकोशीरत्रिशुली बाढीमा परी दिवंगत प्रहरी कर्मचारीको परिवारजनहरूलाई विशेष आर्थिक सहयोग स्वरूप प्रहरी कर्मचारीहरूबाट राहत स्वरूप संकलन गरिएको रकमबाट तत्काल प्रति व्यक्ति १० लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बसेको नीति निर्माण समितिको बैठकमा उक्त निर्णय गरिएको हो । साथै उक्त बैठकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार कोषमा ४० करोड रूपैयाँ समेत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा रसुवा भोटेकोशीरत्रिशूली बाढीमा परी दिवंगत हुनु भएका प्रहरी कर्मचारीहरू प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइते प्रहरी कर्मचारीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना एवम् मृतक प्रहरी कर्मचारीहरूको परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्ने निर्णय गरिएको थियो । साथै बाढीमा परि हालसम्म फेला पर्न नसेकका प्रहरी कर्मचारीहरूको खोजीको लागि परिवारका सदस्यहरूको सम्पर्क एवम् समन्वयमा विशेषज्ञ सहितको टोली परिचालन गरी सक्रियताका साथ खोजतलासलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी दिवंगत प्रहरी कर्मचारीहरूले नेपाल प्रहरी कल्याण कोषबाट लिएको विशेष सापटी ऋण रकम मिनाहा गर्ने, उनीहरूको परिवारबाट इच्छुक १ जनालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने साथै रोजगारीको लागि आवश्यक पहल गर्ने, उनीहरूका सन्ततिहरूलाई शैक्षिक वृत्ति अन्तर्गत पायक पर्ने प्रहरी आवासीय विद्यालयमा आधारभूत तहसम्म र नेपाल प्रहरी आवासीय विद्यालय साँगा काभ्रेमा उच्च शिक्षासम्म शैक्षिक शुल्क मिनाहा गरी अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने बैठकमा निर्णय गरिएको छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रका प्रहरी एकाइ ९इ।प्र।का। टिमुरे, अ।प्र। पोष्ट मैलुङ, प्र।चौ। रसुवागढी, प्र।चौ। स्याफ्रुवेशी, प्र।चौ। बेत्रावती० मा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत सामग्रीहरू क्षतिको राहत स्वरूप जनही ५० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय मानवस्रोत विकास विभागले एक जना सिनियर प्रहरी अधिकृतलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकी दिवंगत, सम्पर्कविहीन एवम् घाइते प्रहरी कर्मचारीहरू र निजका आफन्त एवम् परिवारजनहरूलाई खोजतलास, उपचार तथा सेवा सुविधा प्राप्तिको लागि सहजीकरण गर्ने समेत बैठकमा निर्णय गरिएको छ ।
