सुशीला कार्की र बैद्यनाथ उपाध्यायवीच मत बाझिएपछि न्याय परिषदमा ठूलै समस्या खडा भएको छ। उच्च अदालतमा रिक्त ८० न्यायाधीश नियुक्ती गर्ने सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशवीच मत बाझेको हो। 
न्यायाधीश बन्न दरखास्त दिनेहरुमध्ये केही जिल्ला न्यायाधीशमाथि गम्भीर उजुरी परेको, पार्टीहरुबाट आएको सूचीलाई समावेश गर्नुपर्ने विषयमा वैद्यनाथ उपाध्यायले खोचे थापेपछि न्यायाधीश नियुक्तीमा बखेडा सुरु भएको हो। यी न्यायाधीश नियुक्तीमा पार्टीहरुले भित्रभित्रै भागबण्डा मिलाएर सूची पठाएका छन् भने प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की योग्य र महिलालाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने पक्षमा उभिएकी छिन्। वैद्यनाथ छानबिन नगराई न्यायाधीश नियुक्ती हुनुपर्छ भनिरहेको खबर छ। स्वच्छता कि भ्रष्टाचारी? यो प्रश्नमा न्यायपरिषद नराम्ररी मुछिन पुगेको दावी छ न्यायसेवाका विश्लेषकहरुको। गत विहीवारको न्यायपरिषदको वैठक यही बिबादमा सकिएको थियो। 
न्यायपरिषदका सदस्य वैद्यनाथ उपाध्याय र रामप्र सिटौला उजुरीमा छानबिन गराएर समय लंघ्याउन चाहन्छन्। त्यसपछि सुशीला कार्की अवकाशमा गएपछि एकलौटी निर्णय गर्न पाइने तिनको रणनीति हो भन्ने दावी न्यायपरिषदका एक सदस्यको छ। प्रधानन्यायाधीश कार्की भने महिला न्यायाधीश र बरिष्ठ अधिवक्ताको पदवी बाँडेरै जाने अड्डीमा छिन्। सुशीला कार्कीको अड्डी र दलीय हड्डीवीचको यो मारामारमा कसले जित्छ? कानुनविदहरु समेत जिल्ल परेर तमासा हेरिरहेका देखिन्छन्। अदालतमा एनजीओ छिराउने व्यक्ति हुन वैद्यनाथ उपाध्याय। उनी युएनडिपीको कार्यक्रममा भाग लिन उतैको लगानीमा अमेरिका गएका छन्। वैद्यनाथको कार्यकाल ३० दिनमात्र बाँकी छ, वैद्यनाथले न्यायपरिषदमा न्यायाधीश नियुक्तीलाई रोकेर समय बिताउने पक्का मानिदैछ। अर्का सदस्य हुन् कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक। उजुरीबारे सल्टाउने र न्यायाधीश नियुक्ती प्रकृया अघि बढाउने उनको भनाई छ। तर, ठूला दलहरु आफ्ना मान्छे न्यायाधीश बनाउन चलखेलमा जुटिसकेका छन् र उच्च अदालत अव दलीय अदालतको स्वरुप स्थापित हुने खतरा बढी देखिन्छ। र, न्यायाधीश नियुक्तीमा पनि आदिवासी, जनजाति, समावेशीतालाई आधार मान्नुपर्ने अर्कोथरि तर्क पन िअघि सारिएको छ। ८ सयको दरखास्तबाट ८० जनाको नियुक्ती, रमाइलो परिदृश्य हुनेछ न्याय परिषदको निर्णय। 

हकी सुशीला एक्लै लड्दै 
बरिष्ठ दिएरै छाड्ने प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका सामु गोपाल पराजुली र चोलेन्द्र शमशेरको सिफारिसका आधारमा बरिष्ठ अधिवक्ता बितरण गर्न राजी भइन् भने अदालतमा पाइलै नटेकेकाले पनि बरिष्ठ अधिवक्ता पाउनेछन्। बरिष्ठ अधिवक्ता केका आधारमा? पार्टीको सिफारिसका आधारमा?  
खिलराज रेग्मीले ७६ जनालाई बरिष्ठ दिए, त्यसमा पनि वकालत नगर्ने परे, धेरैलाई अन्याय भयो। अव सय जनलाई बरिष्ठ दिने प्रकृया सुरु भएको छ, यसमा पनि धेरै जेनुइन वकिलमाथि घात हुँदैछ भन्छन् बाँकी ७ पुष्ठमा वकिलहरु। किनभने पार्टीको दबाब र सिफारिस नै हजारजनाको छ। त्यसमाथि न्यायाधीशका निकटका सयौं लाइनमा छन्।  
बरिष्ठ अधिवक्ता भनेको विश्वविद्यालयले मनलागेकालाई दिने विद्यावारिधिजस्तो बन्यो। निश्चित मापदण्ड बनाएर बरिष्ठ दिने हो भने विवाद हुनेथिएन। एकपटक फेरि कानुनविदहरुमा बरिष्ठको चर्को विरोध देखिने भएको छ। 
स्रोत भन्छ– न्यायाधीश निकट, राजनीतिक पार्टी, प्रजातान्त्रिक वा प्रगतिशिल वकिलहरुको संगठनमा काम गरेका, पार्टीका भक्तहरुलाई उपाधी दिने तयारी देखिन्छ। वकिल कम पोलिटिकल एक्टर बरिष्ठका प्रवल दावेदार बनिसकेका छन्। स्रोत भन्छ– यस वर्ष राजनीतिक वकिल भिमार्जुन आचार्य, हरि फुयाल, टिकाराम भट्टराई, गोपालकृष्ण घिमिरे, यदुनाथ खनाल, रिटायर्ड कर्मचारी नरेन्द्र पाठक, श्रीप्रसाद पण्डित जस्ता व्यक्तिले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउने सम्भावना बढी छ।