राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले बोलाएको बैठकमा उपस्थित ३० दल मादल बनेर फर्किएका छन्। मादल यस अर्थमा कि राष्ट्रिय एकता, सहमति र सहकार्यका लागि सचेत गराउन राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक बोलाइन्, दलका नेताहरुले एकदोस्राप्रति आरोप प्रत्यारोप गरेर फर्किए। मंसिर १९ को साँझ देशका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिका सामु उभिएर भन्नुपर्यो– संविधानको संशोधनको प्रस्ताव कतैबाट आएको होइन, हामीले नै ल्याएको हो, अन्यत्र लगेको होइन, हामीभित्रैबाट आएको हो, यो प्रस्तावमा परिमार्जन गर्न तैयार छु, आउनोस् छलफल गरौं।
आश्चर्य त के पनि छ भने प्रतिपक्षीलाई बेवास्ता गरेर संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरियो, यो विधेयकभित्र क्षेत्र नम्बर ५ का पहाड र मधेस अलग गर्ने माग कसको हो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म रहस्यमय नै छ। यसकारण एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सिमांकन हेरफेर प्रस्ताव राष्ट्रघाती र अपरादर्शी छ।
ओलीको आरोपलाई अघिल्लो दिन शनिवार भारतीय राजदूत रंजित रेले दूतावासमै मधेसवादी दलका नेताहरुलाई निम्त्याएर लन्च खुवाए र आदेश दिए संशोधन प्रस्ताव पास गर्नोस्। लगत्तै दिल्लीबाट वक्तव्य आयो– संशोधन गर्ने प्रयत्न राम्रो अवसर हो। उता स्याल करायो, यता कुखुरा हरायो। प्रधानमन्त्रीको अरण्यरोदन र भारतीय दबाबी चलखेलले संविधान संशोधनमा भारतले आफ्नो हक जताएको देखियो। जनप्रतिनिधिको थलो संसद यस मामिलामा चुप्पी साधेर बसेको छ। ठूलादलहरुवीच भनाभन, गाली चलिरहेकै छ। मध्यपश्चिममा आगो सल्किन थालेको छ,राजधानीमा विरोधी जुलुस प्रदर्शन भइरहेको छ।
यस्तै समर्थन विरोध प्रदर्शन भयो राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संशोधन प्रस्ताव हाम्रै हो भनेर प्रष्टिकरण नदिदै सुरुमा बोलेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नभए वार्ता र सहमतिको ढोका खुल्न सक्दैन भन्दै यस्तो कानुनविरोधी, राष्ट्रघाती प्रस्तावलाई कुनै हालतमा संसदमा प्रवेश गर्न र पास हुन दिइन्न भनेर वीचैमा उठेर हिडेका थिए। राष्ट्रपतिको मर्यादासमेत भुलेर ओली बाहिरिएपछि प्रचण्ड, देउवाले ओलीमाथि वाकवाण हानेका थिए– पहिले ल्याएको प्रस्ताव अहिले कसरी राष्ट्रघाती? यही लैलैमा लोली मिलाएर राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पहिले सडकमा तमासा नदेखाउ भन्नेले अहिले आफै सडकमा जाऔं भन्न सुहाउँछ?
सत्तारुढ माओवादी र कांंग्रेसको भारतवादी सोच, भारतीयहरुको हस्तक्षेपकारी क्रियाकलाप देख्ने, सुन्ने र बुझ्नेहरुले एमाले अध्यक्ष केपी ओली ठिक भन्न थालेका छन्। ओलीका सामु प्रचण्ड र देउवा होचा साबित भइरहेका छन्। सिधै भारतीय हस्तक्षेप गराउन उद्दत यी दुबै नेताले ओलीको दोहोरो चरित्र देखाएकोलगायतका जति आलोचना गरे पनि यतिखेरको राजनीतिमा ओलीको ओजन बढेको हेक्का राख्न सकेनन्।
अव प्रधानमन्त्री छलफलका लागि विधेयक संसदमा बाँकी ७ पृष्ठमा पेश गरेको हो, त्यसबारे संसदले निर्णय लिनेछ, संसद चल्न नदिए मुलुक कहाा पुग्छ भन्नेजस्ता लचकदार कुरा गर्न बाध्य भएका छन्। यद्यपि संसदको निर्णायकत्व दिल्ली पुगिसकेको प्रमाणहरु राजधानीमै देखिन थालेका छन्।
राष्ट्रपतिको सर्वदलीय भेला, नेताहरुले तिक्तता पोख्ने दोहोरीमा सिमित भयो। अन्यौलको निकास खोज्न असफल रह्यो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले सम्हाल्न र सुझाउन नसकेको अन्यौल अव विदेशीले सुल्झाइदिने? हुन त १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतापछि दिल्लीले नै चलाउने, मिलाउने, फुटाउने र जुटाउने गर्दै आएको छ। स्थिति यति चर्को भइसक्यो कि बाबुरामजस्ता एसडी मुनीका चेला मानिएका भारतवादीले समेत १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता नेपालको दुर्भाग्य बन्यो भन्न बाध्य भएको देखियो।
सडकमा एमालेका भातृ संगठनहरु देशलाई केक जसरी काट्न थालेको, मुलुकलाई झन झन अस्थिर बनाउन खोजेको आरोप लगाएर सडक तताइरहेका छन्। कांग्रेसले आफ्ना कार्यकर्तालाई मध्यपश्चिमको आन्दोलनमा सहभागी नहुन निर्देश जारी गरे पनि मानेनन्। स्थिति अव सत्ताधारीको हातबाट खुस्कदै गएको छ। सत्ताको अहंकार नत्याग्ने हो भने मधेसी मोर्चाले सत्तालाई साथ दिए वा नदिए पनि मधेस अलग देशको आवाज दिनदिनै बुलन्द भएर उठ्ने खतरा देखिदैछ। मधेसमा सीके
राउतले समेत पहिलो जित भनेर अर्थ्याएको ५ नम्बर क्षेत्रको बिभाजनबारे सत्तारुढ ठूला दुई दलले सत्ताको खेलमा पचाउन खोजे पनि यथार्थमा यो देशका लागि दुर्भाग्य बन्ने देखिन्छ।
