रास्वपाका प्रम बालेन साहको सरकारले चौथो बरियताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेपछि अभरमा परेका र नैतिक दबाब झेलिरहेका न्यायाधीशहरू राजीनामा नदिने मूडमा जागीर खाइरहेका छन् । यिनले यति ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गरिदिए कि न्यायाधीशमाथि महाभियोग किन लगाउन लागेको भनेर विदेशी संयन्त्र एमनेष्टीले विज्ञप्ति नै निकालेको थियो भने अनेक विदेशी संस्थाहरूले दबाब दिएको खुलेको छ । न्यायमूर्तिहरूका पक्षमा विदेशी किन खुलेर हस्तक्षेपमा उत्रिए भन्ने विषय सार्वभौमिकता र स्वराजका लागि खतराको घण्टी हो ।
पहिलोवर्ष सुशासनको वर्ष भनेर प्रम बालेनले घोषणा गरेका थिए । प्रशासन र न्यायालय सुधार गर्न खोज्दा न्यायाधीशमाथि राजीनामाको दबाब दिएको भनेर विदेशी संस्था एमनेष्टीले विज्ञप्ति निकाल्नुलाई हस्तक्षेप मानिएको छ । जसरी पनि बालेन सरकारलाई असफल पार्न खोजिएको रूपमा यो घटनालाई हेरिएको छ ।