स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायी समूहले सरकारले ल्याएको शैक्षिक परामर्श सेवा नियमनावली, २०८३ को स्वागत गर्दै व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन नियमन आवश्यक भए पनि अत्यधिक नियन्त्रणमुखी व्यवस्था स्वीकार्य नहुने जनाएको छ । स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायी समूहले शनिबार राजधानीमा शैक्षिक परामर्श सेवा नियमनावली, २०८३ बारे गरेको सूचना आदान–प्रदान कार्यक्रमका वक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले गुणस्तरीय शैक्षिक परामर्श सेवाका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको स्वीकार गरे । तर, नियमनको नाममा व्यवसाय सञ्चालन नै कठिन हुने गरी धरौटी, प्रशासनिक जटिलता र अव्यावहारिक प्रावधान राखिए त्यसले साना तथा मध्यम व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने चेतावनी दिए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गुरुङले शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिताका लागि नियमन अपरिहार्य भए पनि निजी क्षेत्रलाई अविश्वास गर्ने शैलीमा नीति निर्माण गर्नु उपयुक्त नहुने बताए । सरकारले व्यवसायलाई व्यवस्थित गरोस्, तर नियन्त्रण गरेर उद्यमशीलतालाई निरुत्साहित नगरोस्, उनले भने ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग भएको छलफलका विषयमा जानकारी दिँदै समूहका प्रतिनिधि शुभानी खनालले व्यवसायीहरूले उठाएका सुझाव मन्त्रालयसमक्ष प्रस्तुत गरिएको बताइन् । उनले नियमनावलीका केही व्यवस्थामाथि पुनर्विचार आवश्यक रहेको भन्दै सरकार र व्यवसायीबीच निरन्तर संवाद हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।
स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायी समूहका प्रतिनिधि सञ्जीव लाम्सालले विगत १५ वर्षदेखि यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरूको अनुभवलाई सरकारले सुन्नुपर्ने बताए । उनले विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई केन्द्रमा राखेर व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै व्यवहारिक र सबैले कार्यान्वयन गर्न सक्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
वक्ताहरूले विशेषगरी धरौटी रकम सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । उनीहरूको भनाइमा अत्यधिक धरौटीको व्यवस्था लागू गरिए नयाँ तथा साना व्यवसायी विस्थापित हुने, प्रतिस्पर्धा घट्ने र अन्ततः विद्यार्थीले नै विकल्पको अभाव भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले नियमनावलीमा रहेका व्यावहारिक कठिनाइबारे खुला छलफल गर्दै व्यवसायी, सरकार र सरोकारवालाबीच सहकार्य र संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रमको समापन गर्दै आयोजकले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई पारदर्शी, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै व्यवसायमैत्री नीति निर्माणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।