परिवर्तनको १४ वर्षपछि चकाचौंध पार्ने खबर छ– राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, निर्वाचन आयुक्त, अख्तियारका आयुक्त, टेलिकमको कार्यकारीदेखि सैनिक अदालतको न्यायाधीशमा समेत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ। अव महिलाले चमत्कार देखाउन सके भने नेपालमा बिस्तारै महिलाको बर्चस्व कायम हुनेछ। पुरुषप्रधान मुलुकमा महिलाले विभेद र हिंसाबाट उठेर मातृशक्तिको समानता र न्यायपूर्ण सुशासनको जग हाल्ने बेला आयो। 
राष्ट्रपतिमा विद्या भण्डारी, सभामुखमा ओनसरी घर्ती, प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्की, निर्वाचन आयुक्तमा इला शर्मा, अख्तियार आयुत्तमा्क डा.सावित्री थापा गुरुङ, नेपाल टेलिकमकी कार्यकारी प्रमुख कामिनी राजभण्डारी र सैनिक अदालतमा न्यायाधीश नीता गौतम पुगेकी छिन्। केही राजदूत पदमा समेत महिला नियुक्त भइसकेका छन् र ड्राइभर, कन्डक्टरदेखि पाइलटसम्म पनि महिलाको बर्चस्व कायम हुनथालिसकेको छ। मातृशक्तिले फड्को मारेकै हो, हिमालको डाँफेले हानेकोजस्तो बेग हानेकै हो। यो क्रम अझ तीब्र र गति अझ छिटो हुनुपर्छ। ३३ प्रतिशतको रटानले पुग्दैन, राज्यका सबै सञ्जालमा आधाअकाशको आधा हिस्सेदारी नै कायम हुनुपर्छ। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की भन्छिन्– गत वैशाखमा अमेरिका गएको, सम्मेलनका सहभागीहरुले नेपालमा महिला न्यायाधीशको संख्या कति छन् भनेर सोधियो। मैले ५ जना भन्ने उत्तर दिएँ। मेरो जवाफ सुनेर सबै हाँसे। म लज्जित भएर फर्किएँ। 
यस्तो लाजमर्दो स्थिति भोगेर फर्केकी प्रधानन्यायाधीशले अहिले किरिया खाएकी छिन्– बरिष्ठ दिन्छु, ७ उच्च न्यायालयमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गर्दा आधा महिला न्यायाधीश बनाएरै छाड्छु। बाहिर जतिसुकै उदार भएर बाँकीसमानुपातिक र बाँकी ७ पृष्ठमा समावेशी भने पनि महिलामाथि विभेद कम भएको छैन। 
यति नै बेला सैनिक अदालतमा महिला न्यायाधीश अध्यक्षका रुपमा नीता गौतम नियुक्त भएकी छिन्। बोलाउने नाम वकिल भएकी नीता नभन्दै न्यायाधीश बनिन्। त्यो पनि सैनिक अदालतको पहिलो न्यायाधीश।