कसैको माग नै छैन, हिमाल पहाड छुट्याउनु पर्छ भन्ने। तर, प्रधानमन्त्री ५ नम्बर क्षेत्रलाई पहाडबाट मधेस छुट्याउने लागेशक्ति कसरत गरिरहेका छन्। सरकारको संविधान संशोधनको तैयारीको मुख्य एजेन्डा नै हिन्दी भाषा, नागरिकता, जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व र ५ नम्बर क्षेत्रमा पहाडबाट मधेसलाई छुट्याउनु रहेको छ। यो संशोधनको विरोध कांग्रेस र माओवादीका नेताहरु नै गरिरहेका छन्। थरुहठले त अस्वीकार नै गरिसके। केही मधेसी नेता पनि सन्तुष्ट छैनन्। एमालेले त संशोधन गरे संसद, सडक र सर्वोच्चमा लड्ने घोषणा गरिसकेको छ। जब कोही सन्तुष्ट छैनन् र कसैको माग नै होइन भने कसका लागि प्रधानमन्त्रीले ५ नम्बर क्षेत्रको पहाड–मधेस कित्ताकाट गर्न लागेका हुन्?
रुपन्देहीका सांसद वालकृष्ण खाँण रक्षामन्त्री छन्, उनी भन्छन्– ५ नम्बर प्रदेश विभाजनमा म असहमत छु। सभापतिलाई मैले असन्तुष्टिको सूचना दिइसकेको छु। एमालेका रुपन्देही सांसद विष्णु पौडेलले त आधाघण्टामा जनता उतारेर नसोचेको विरोध गर्छु भन्दै ५ नम्बर क्षेत्र दायाँबायाँ नगर्न, नचलाउन चेतावनी नै दिएका छन्। उनको प्रश्न छ– पहाडी, मधेसी, थारु, जनजाति मिलेर बसेका छन्, त्यो क्षेत्र टुक्य्राउन कसैको सहमति छैन, फेरि प्रधानमन्त्री किन यही क्षेत्र चलाउन उद्दत छन्? समस्या जहाँ छ त्यहाँ नहेर्ने, समस्या नै नभएको क्षेत्रमा कर्के नजर किन? कसका लागि?
प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको माओवादी केन्द्रका नेता तथा अर्घाखाँचीका सांसद हुन् टोपबहादुर रायमाझी। उनले त ५ नम्बर प्रदेश विभाजन गरिए विपक्षमा भोत हाल्ने धम्की दिदै भनेका छन्, हातमा भएको पनि खोसिएला है।
यस्तै धारणा आयो कपिलवस्तुका तमलोपा नेता इकवाल अहमदको पनि। नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म मधेसपहाड टुक्य्राएर मधेस प्रदेश बनाउने कुरा आएको छ, यसबाट हाम्रो समस्या संवोधन हुँदैन। संविधान संशोधन प्रस्ताव मधेसीसँग सल्लाह गरेर आउनुपर्छ।
दाङकि थरुहट पार्टीकी सांसद तथा थारु प्रतिनिधि रुक्मिणी चौधरी भन्छिन्– चुरे श्रृंखलाबाट तराईलाई अलग गर्ने कुरा मान्य छैन। हाम्रो माग चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्मको प्रदेश हो। ५ नम्बर क्षेत्र चलाउनु भनेको द्वन्द्व बढाउनु हो। सरकार जबरजस्ती मधेसप्रदेश बनाउन खोज्दैछ, हाम्रो बिमति छ। कपिलवस्तुका कांग्रेसी सांसद अतहर कमाल मुसालमानले ५ नम्बर प्रदेशमा समस्या नै छैन, किन चलाउने, मलाई ठिक लागेको छैन भनेका छन्। बाँकेका एमाले सांसद दिनेशचन्द्र यादवको मत छ– ५ नम्बर क्षेत्र चलाउनासाथ पहाड र तराईमा ठूलो आन्दोलन हुनेवाला छ। बाँके हिमाल, पहाड, तराईका जनतालाई विभाजन गर्ने गलत पक्षमा छैन।
एमालेका नवलपरासीका सांसद वैजनाथ चौधरी भन्छन्– जब सबै समुदाय चुप छन्, झगडा गराउने साजिस हो यो। मन्त्री छन् दीपक गिरी, दाङका कांग्रेस सांसद, उनले एक भेटमा बताए– विवेकपूर्ण निर्णय हुनुपर्छ, बिबाद बढाउने निर्णय आत्मघाती हुनसक्छ।
खलासी चालक बन्दा दुर्घटना हुन्छ हुन्छ
पहिलो संविधानसभा बिघटन भएजस्तै स्थानीय, प्रदेश र संसदको चुनाव हुन नसक्ने अराजक स्थितिको सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उद्दत हुनथालेका छन्। राजनीतिक सहमति नै नगरी विदेशीलाई रिझाउनका लागि समस्या नछुने, नयाँ समस्या खडा गर्ने उनको कदमले संवैधानिक दुर्घटना हुने संकेतहरु देखिएका छन्। संविधान संशोधनका नाममा प्रधानमन्त्री आफूलाई खलासी भन्दै ड्राइभरको सिटमा बसेका छन्, खलासीले गाडी चलाएपछि सातघुम्ती पार गराउन गाह्रो छ, भीरबाट खुरमुरिने बढी जोखिम हुन्छ। हामी राजनीतिक रुपमा त्यही जोखिममा छों।
