७ उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्त गर्ने काम प्रारम्भ भएको छ। अहिलेसम्म ८ सय कानुनविदहरुले न्यायाधीश बन्नका लागि बायोडाटा बुझाइसकेका छन्। नेपाल बारले ५० प्रतिशतको कोटा मागेको छ भने खुलातर्फबाट ४० प्रतिशत न्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ। 
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले बोलिसकिन्– बरिष्ठ दिएर जान्छु, आधा महिला न्यायाधीश नियुक्त गराएरै छाडछु। अनुभवी, निष्ठावान, सक्षम, स्वतन्त्र न्यायाधीश नियुक्त गराउँछु। नोट र सोर्स चल्न दिन्न, रोक्छु रोक्छु। पैसाको बिटो लगानी गर्नेले न्याय दिदैनन्। 
परेन फसाद? मन्त्रिपरिषददेखि जुनसुकै नियुक्ती पनि राजनीतिक भागबण्डामा गर्ने बानी परिसकेका नेताहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई उनले बोलेजस्तो काम गर्न देलान् र? अहिले नै न्यायाधीश हुनका लागि सोर्सफोर्स लगाउने देखि नोट ओछ्याउनेसम्मका चर्चा व्यापक भइसक्यो। ८० जना न्यायाधीशको पदमा ८ सयको दरखास्त परिसक्यो। न्याय परिषदबाट काविल न्यायाधीशको चयन होला कि भागबण्डाको सूचीअनुसार चयन होला? 
न्याय परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चको बरिष्ठ न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्री र बारका प्रतिनिधि गरी ५ जना छन् र सचिव कृष्ण गिरी भन्छन्– न्यायाधीश बन्न अरु पनि इच्छुक छन्, बायोडाटा बुझाउने क्रम चलिरहेको छ। मंसिरभित्रै उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नियुक्त हुनेछन्। उनले पनि स्वच्छ छवि र काविल व्यक्ति नै न्यायाधीश बन्छन् भन्न सकेनन्। अर्थात्, न्यायालयमा राजनीतिकरणको डरलाग्दो रोग पस्यो। फेरि न्यायाधीशहरु पार्टी अफिसतिर देखिने दिन आउने संकेतहरु देखिए। न्याय सेवा पनि राजनीतिकरण भयो।