नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ कि नौटंकी चलिरहेको छ? कांग्रेसभित्र कांग्रेस एमाले एक ठाउँमा बस्नुहुन्न भन्ने युवानेता छन्, ती युवा नेताले कांग्रेस माओवादी एक ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने कुन प्रेरणा पाए र मिलेर सरकार चलाइरहेका छन्, भ्रष्टाचार र लूटपाट मच्चाइरहेका हुन्? एमालेसँग सहमति गर्न किन सम्भव भइरहेको छैन? अरु दल किन बिभेद र निषेधमा परेका छन्, राष्ट्रिय मुद्दाहरु संसदमा किन विषद बहस हुन दिइदैन?
राजनीति कहाँ छ? जनादेश के छ? यस्ते हाँस न कुखुराको चालमा आफैले बनाएको १५ महिना बाँकी संवैधानिक समयसीमाभित्र चुनाव भएन भने के हुन्छ? राजनीतिक सहमति भाँडेर अराजकताको अर्को कुन सुनामी ल्याउन खोजिएको हो, त्यो षडयन्त्रको स्रोत र परिणामको वास्तै नगर्ने अन्धो नेतृत्वले राष्ट्र कहाँ पुर्याउने हो?
लोकतन्त्रमा गतिशीलता चाहिन्छ, जनमतको उपेक्षासहितको गतिहीनताले बिपदा निम्त्याउन थालिसक्यो, खै संवेदनशल भएको? जनादेश सहमतिका साथ अघि बढ्नु भए पनि केपी ओलीको सरकार किन फाल्नुपर्यो र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाध्यता के थियो? नेपाली कांग्रेसभित्रको यो भुलभुलैया प्रश्न रहस्यमय नै छ।
देश चलाउने, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, संविधान कार्यान्वयनका साथ सुशासन दिने पनि यिनै राजनीतिक दलहरु हुन्। फेरि किन यिनीहरुवीच कुकुर बिरालोको चरित्र देखिन्छ, बुझ्नै नसकिने पहलु बनेको छ। संविधान जारी गर्न ९२ प्रतिशत सांसद एक भए, सांसदको तलवभत्ता बढाउन सतप्रतिशतको समर्थन रह्यो। संविधान संशोधन गर्न, भूकम्प र बाढीपीडितलाई राहत दिन, सेवाग्राहीलाई सेवा दिन किन मत, बिमत भइरहन्छ? सांसद विकास बजेट ५ करोड भए पनि ५ थान योजना कतै पूरा भएको उदारहण छैन, त्यो फजुल खर्चको बेरुजु निस्कदेन, किन?
सबैलाई थाहा छ, केपी ओलीको सरकार विदेशीले ढाल्यो, प्रचण्ड सरकार विदेशीले ठड्यायो। सरकार बनाउन, सरकार चलाउन जनादेशले काम गर्दैन, दिल्लीआदेश प्रभावकारी हुन्छ। अव त दिल्लीले पार्टी पनि चलाउन थाल्यो। मंसिर ५ गते खुमबहादुर पार्टी सभापति शेरवहादुर देउवालाई भेट्न ४ जना केन्द्रीय सदस्यसहित गएका िथए, देउवाले ठाडै उपसभापति बनाउन खोजेको हुँ, भारतले मानेन भन्ने जवाफ दिएपछि खुमबहादुर लुरुलुरु फर्किए र मंसिर १५ गतेदेखि सनातन हिन्दू महाभियान सफल पार्नतिर लागेका छन्। अर्थात, माओवादी केन्द्र भारतवादी भएको खुलस्त देखिएको केही दिनभित्रै नेपाली कांग्रेस भारतीय कांग्रेस भइसकेको दृष्टान्त पनि देखियो। संविधानको संशोधनको प्रस्ताव चुहियो, अंगीकृतलाई राज्यका कार्यकारी पदसमेत सुम्पन सकिने प्रावधान देखेपछि थाम्नै नसकिने जनविरोध भयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतको वकालत गरेर नथाक्ने बिमलेन्द्र निधिले त्यस्तो केही होइन भनेर टालटुल पारिरहेकै छन्। वर्षमान पुनले अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएझैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सुरक्षा प्रमुख बाहेकका पदमा अंगीकृतलाई योग्य मान्न सकिने व्यवस्था संशोधनमा समेटिने र संशोधनमार्फत सबैको मागदावी संवोधन हुनसक्ने बताए। अर्थात सभामुख र अन्य संवैधानिक पदहरु अंगीकृतलाई दान दिने तैयारी माउ–कांग्रेस सरकारको छ।
उपेन्द्र यादवदेखि खुशीलाल मण्डल सम्म, पर्सादेखि महोत्तरीसम्मका मधेसी जनता अंगीकृतलाई कार्यकारी अधिकार दिएर जन्मशिद्ध मधेसीको हक खोस्न पाइन्न भनेर चिच्याइरहेका छन्, ठूला दल यो हल्ला हो भन्दै अंगीकृतको पाउ मसाज गर्न संशोधन प्रस्ताव तैयार गरिसके, आजभोलि संसदमा दर्ता गर्ने र पारित गरेर भारतलाई रिझाउने भएका छन्।
त्यसो भए, अंगीकृतको प्रस्ताव भारतको थियो? त्यसकारण त जनादेश नाघेर, जनआवाज नसुनेर ठूला दलका नेताहरु अंगीकृतका लागि आकाशपाताल एक गरिरहेका छन्। भर्खर सयदिन पार गरेको दाहाल सरकारले ३ सय दिनमा गर्ने काम सय दिनमै गरियो भनेर नाक फुलाएको देखियो। आमनागरिक भन्दै थिए– यो नमच्चिने पिङको सय झट्का हो। विश्लेषकहरु भन्छन्– सरकारमा यो समीकरण कायम रह्यो भने नेपालको दक्षिण ढल्काइ, पुरै लम्पसार पर्छ, राष्ट्र बाह्य हस्तक्षेपको प्रयोगशाला हुन्छ भनिरहेका छन्। तर सत्ता पाउनका लागि ९ महिने दिनगन्ती गरेर बसेका कांग्रेस सभापति त्यही साइत छोप्नका लागि भारतका अनपेक्षित मागहरुमा सहमत भएर र आफूलाई पुरै भारतीय तिरङ्गामा रंगाएर गोवादेखि संसद भवनसम्म देखा परिरहेका छन्। देउवाका लागि माटो हातमा लिएर सोच्ने वीपीको निर्देशन म्याद नाघेको ओखती हुनपुगेको छ।
अर्थात कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भारतका हतियार बनिदिए, माओवादी केन्दाध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मतियार। यही राजनीतिक दोषले देश महाविपत्तितिर उन्मुख भएको निष्कर्ष छ विश्लेषकहरुको। अझै समय छ, संसदका विद्वान सभासदहरुले देशहितमा के हुन्छ, जनआकांक्षा र अपेक्षा के छ भनेर सोच्ने हो भने करेक्शन हुनसक्छ।
र, चुपचाप नागरिक समाज, अधिकारकर्मीहरुले पनि यही मौकामा देशभक्ति देखाउनु जरुरी छ।
