कुन पार्टी राष्ट्रवादी? कुन नेता स्वाधीनावादी? कुन बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवा नेपालवादी? यी प्रश्नहरु छायाँमा पर्न थाले। किनकि भागबण्डाको आधारमा अंगीकृत नागरिकलाई कार्यकारी पदहरुमा योग्य मान्नेगरी संविधान संशोधन हुने सम्भाबना प्रवल बनेर गएपछि नेपालको सार्वभौमिकता लोकतान्त्रिक संकटमा पर्न लागेको छ।
पुष्पकमल दाहालको सरकारले झापा, मोरङ, सुनसरीको विवाद संघीय आयोग गठन गरेर टुंगोमा पुग्ने, कैलाली, कञ्चनपुर नचलाउने, ५ नम्बर प्रदेशका सवालमा ४ र ६ नम्बरका इलाकालाई हेरफेर गरेर मिलाउने, भाषा बिबादमा भाषा आयोगको रिपोर्टअनुसार गर्ने, नागरिकताका सवालमा अन्तरिम संविानअनुसार गर्ने संशोधनको खाका तैयार गरिएको छ।
सरकारले भनेजसरी संविधान संशोधन भयो भने २०७२ को संविधानमा निषेध गरिएका कार्यकारी ९ मध्ये ६ पद अंगीकृत नागरिकको हकलाग्नेछ।
र, भारत र मधेसलाई खुशी पार्न जनसंख्याको आधारमा राष्ट्रियसभामा ३.५ को अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुने गरी संशोधन प्रस्ताव तैयार पारिएको छ।
र, भारतकै इसारामा मजफा गणतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारको मुखबाट अंगीकृतलाई कार्यकारी पदको अधिकार दिनुहुन्न भन्न लगाइएको छ भने राप्रपाका अध्यक्ष पशुपतिशमशेरको मुखबाट मधेस र पहाडलाई अलग गराउने र मधेसलाई दुई प्रदेशमा बिभाजित गर्नुपर्छ भन्न लगाइएको छ।
नेपालको संविधान संशोधनबाट नेपाललाई भारतमय बनाउने डरलाग्दो साजिस भइरहेको छ र त्यो साजिसमा ठूला दलहरु मञ्जुर हुने खतरा बढेको छ। ९२ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान फालेर अन्तरिम संविधानमै फर्कने भए, नयाँ संविधानको के अर्थ रह्यो? संक्रमणकालीन संविधानलाई मूल संविधानको मुटु बनाउने हो भने योभन्दा पश्चगमन अरु के हुनसक्छ?
यस्तै हो भने संसारकै उत्कृष्ठ भनिएको ०४७ कै संविधानमा फर्के भइहाल्यो नि। जसरी ०४७ को संविधान निर्माताहरुले नै त्यो संविधानको दायित्ववोध गरेनन्, त्यसैगरी २०७२ सालको संविधानको दायित्व पनि निर्माताहरुले बोध गर्न सकेनन्। बेसहाय बनेर वर्षौंदेखि नयाँ संविधान कागजको खोस्टो बनेर रहेको छ। कागजको खोस्टो निर्माण गरेका हुन् कि संविधान?
भागबण्डाको थिति बसालेका छन् ठूला पार्टीहरुले। राज्यसत्तालाई यसरी भागबण्डा गरेर नयाँ नेपाललाई गया नेपाल त बनाइरहेका छन्, अव १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गराउने भारतलाई पनि संविधानमा भाग दिन क्रान्तिकारी भनिएको, मानिएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै अघि सरेपछि अरुको के कुरा? दाहालको पनि खुट्टी देख्दै चाल पाइयो, उनी भारतका पोष्यपुत्र हुन्, जसले नेपालको नाक काटेर भारतलाई खुशी पार्दैछन्।
नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने मुख्य दायित्व ठूला दलहरुमा छ। ठूला दलहरु राजनीतिक समस्याको समाधान संविधानमा विदेशी ज्वाई र बुहारीलाई राज्यका कार्यकारी पदले स्वागत सत्कार गरेर खोज्छन् भने योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरु के हुनसक्ला? गणतन्त्र गणतन्त्र भनेर नथाक्नेहरु गणतन्त्र भारतको हिस्सा बन्न तैयार भएको यो क्षण स्वतन्त्र नेपालको इतिहासको कलंकपूर्ण कालखण्ड बन्दैछ। चर्चा हुनै नसक्ने विषयमा प्रवेश गरेर ठूला दलहरु नेपाललाई भुटानीकरण, फिजीकरणभन्दा पनि तल्लो दर्जामा पुर्याउने भद्रो हेरिरहेका छन्।
