लोकमान स्वेच्छाचारी बनेकाले, समानान्तर सरकार चलाए, निर्दोषहरुलाई दुःख दिएकाले महाभियोग लगाउन परेको हो। एमाले अहिले पनि यही तर्क गरिरहेको छ। माओवादीहरु पनि यही तर्कमा अडिग छन्। तर, महाभियोग प्रस्ताव दर्ता महिना दिन हुनलाग्दा पनि, न कार्यविधि बन्नसक्यो, न सभापति नै तोक्ने काम भयो। अव महाभियोग प्रस्ताव खारेज गर भन्ने आवाज पो सुन्नथालियो। 
यद्यपि एमालेका युवराज ज्ञवाली लगायतका नेताहरु नेपाली कांग्रेसले समर्थन गर्छ र महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन्छ हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न थालेका छन्। स्मरणीय छ, कांग्रेसले अझैसम्म आफ्नो पत्ता खोलिसकेको छैन। नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेन भने महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन सक्नेछैन। यही द्विविधाको परिस्थिति आँकलन गर्नेहरु भन्न थालेका छन्– आगोजसरी तातेर ल्याएको महाभियोग प्रस्ताव बिस्तारै बढ्दो ठण्डीसँगै चिस्सिन थालेको छ, सेलाउँदै गयो। 
कांग्रेस महाभियोग प्रस्तावमा सहमत हुन्छ कि हुन्न? यो कुरा अझै स्पष्ट भएको छैन। विश्लेषकहरु त कांग्रेसले लोकमान सिंह कार्कीलाई राजीनामा गराएर एमाले, माओवादीको महाभियोग ब्रम्हास्त्र निस्तेज पार्छ पनि भन्न थालेका छन्। 
सम्भवतः यहीकारण लोकमान सिंह कार्कीले अदालती म्याग गुजारेका छन् र थमाउने पाउने म्याद कुरेर बसेका छन्। अव हेर्नुछ, अदालतको विचराधीन योग्यता लगायतका मुद्दा के हुन्छ, संसदमा दर्ता भएको महाभियोग मुद्दाले कुन करवट लिन्छ? अन्योल बढ्दो छ। 
जुन हतारो थियो महाभियोग ल्याउनेहरुमा, त्यो चटारो भने अहिले देखिदैन। खामोसको स्थिति छ। तर, एकाएक निन्याउरिएका  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने अप्ठेरो स्थितिमा पुगेका छन्। उनले आफ्नै मन्त्री र सभासदलाई समेत हकारीसकेका छन्। पार्टी मैले चलाएको कि अरुले नै? भनेर प्रश्न गरेका छन्। यी घटनाक्रमले राजनीतिभित्रको राजनीतिबारे धेरै कुरा संकेत गरिरहेको छ, बुझ्न सकिन्छ।