संविधान अग्रगामी राष्ट्रिय कानुन हो। पुष्पकमल दाहाल सरकार प्रतिगामी बनेर अन्तरिम संविधानका प्रावधानमा फर्कन लागेको खबर चुहिएपछि पश्चगमनकारी  को? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेपालको एजेन्डा बोकेर प्रधानमन्त्री बनेका हुन् कि भारतको एजेन्डा पूरा गर्ने खेतालाका रुपमा प्रधानमन्त्री चलाइरहेका छन् भन्ने अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ। किनभने भारमै पनि जन्मशिद्धबाहेक अंगीकृत नागरिक राष्ट्रपति बन्न सक्दैन। तर मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउनका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तरिम संविधानका प्रावधानअनुसार १० वर्ष नेपालमा बसेका आधारमा नेपालका राष्ट्रपतिसहितका १० संवैधानिक पदहरुमा नियुक्त हुन योग्य हुनसक्ने गरी संविधानको संशोधन प्रस्ताव ल्याए र पारित भयो भने नेपाल फिजी हुनेछ। नेपाल र नेपालीमाथि अंगीकृतले शासन चलाउने अवसर पाउनेछन्। यस्तो दुर्भाग्य निम्त्याउने कि लोकतन्त्रलाई सौभाग्य बनाउने, यो मुद्दाको छिनोफानो अव हुने संविधानको संशोधनले तय गर्ने निश्चित छ। किनकि मधेस आन्दोलित छ, जनजाति आन्दोलित छन् र त्यो आन्दोलनलाई टुंग्याएर एउटा सहमतिको राजनीति सुरुआत गर्दै २०७४ माघ ७ संसद, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनसमेत सम्पन्न गर्नुछ। 
९० प्रतिशत सांसदले पारित गरेको संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन। भारत, अमेरिका, इयु, रुस कसैले पनि यो संविधानलाई मान्यता दिएका छैनन्। सहमतिको वातावरण बनाउन बाध्यात्मक स्थितिमा अराष्ट्रिय कृत्यद्वारा सहमति खोज्ने कि नखोज्ने, धर्मसंकटको वातावरण बन्दै गएको छ। नेपाल भारत सम्बन्ध सुधार गर्न नेपाल भ्रमण गरेका भारतका राष्ट्रपतिले मधेसीहरुलाई मनाउन संविधान संशोधन गर्न थप दबाब दिएर गएका छन्। यो अवस्थामा २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा फर्कने सरकारको पदचाप सुन्न थालिएको छ भने युवाहरु यस्तो गलत काम कसरी गर्छौ भनेर सडकमा आन्दोलन गर्न थालेका छन्। दाहालको सरकार भात खाउँ कि थाल खाउँको स्थितिमा अन्यौलग्रस्त हुनपुगेको छ। 
अंगीकृतको पहिरो गइसक्यो। योपहिरो गहिरिदै छ। अव सरकार अंगीकृतबारे मधिसे नेताहरुसँग सहमति भएकै छैन भनेर अड्न सक्छ कि सहमति भएको हो भनेर संशोधन मस्यौदाको अघिसार्ने गल्ती गर्छ। यसैमा पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक भविष्य निर्धारित हुनेछ भन्दा गलत हुनेछैन। किनभने २०६५ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा मेजर पार्टी बनेको एमाओवादी दोस्रो निर्वाचनमा तेस्रो पार्टीमा सिमित हुनपुग्यो। एउटा देशविरोधी, जनविरोधी निर्णयले माओवादी केन्द्रमा सिमित हुनपुगेका पुष्पकमल दाहालको मटियामेट पनि हुनसक्छ। 
संविधान संशोधन र निर्वाचन सन्निकट छ। जातीयता र संघीयता उनैले सिर्जना गरेका पिलोरोग हो। सिमांकन र नामांकन अर्को विद्रोह हुनसक्ने कारण छन्। हिन्दू कि धर्मनिरपेक्षता सलाईको काँटी बनेको छ। जनतासँग सम्बन्धित मुद्दाहरु अनेक छन् र ती कुनै पनि मुद्दा कुनै पनि बेला डढेलो बन्नसक्ने स्थितिमा छ। 
यस्तो डरलाग्दो वातावरणलाई राजनीतिक नियन्त्रणद्वारा हाँक्नुपर्ने संवेदनशील समयमा अंगीकृत नागरिकलाई देशको शासक, प्रशासक, बिधि निर्माता र न्यायकर्तासमेत बनाउने जुन विदेशी षडयन्त्रको गोटी बन्न स्वयं क्रान्तिकारी पुष्पकमल दाहाल अग्रसर बनेका छन्, योभन्दा दुर्भाग्य अरु के हुनसक्छ? 
प्रचूर राष्ट्रवाद बोकेका धेरै छन्। कम्युनिष्ट शक्तिहरु पनि जलीमली बनेका छन्। तिनको क्रान्ति कमजोर छैन। पुष्पकमल दाहालले सत्ताको मदहोसमा परेर विदेशीको इसारामा अंगीकृतको पहिरोमा उभिने दुस्साहस गरे भने यो झन झन गहिरो बन्नेमात्र होइन, पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक जीवनमा फूलस्टप पनि लाग्न सक्छ। स्वाधीनताको कुरा गर्ने दाहालको अग्नि परीक्षाको समय यही हो। केही दिनमै दाहाल कुन आहालमा छन् स्पष्ट हुने छ।