बालेन सरकारले पासपोर्ट, लाइसेन्स घरमै पु¥याइदिने, नागरिकता लिन झण्झट बेहोर्नु नपर्ने, सरकारी सेवा सहजै दिलाउने प्रतिवद्धता पुरा गर्न थालेको छ । सय दिनमा गर्छु भनेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले काम थालेको छ, विद्यार्थीलार्य राजनीतिक प्रतिवन्ध लगाउने र सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक दल छोड्नुपर्छ भनेको छ । महिलाका लागि निशुल्क बस सेवा, नाबालिग र महिला सुरक्षा प्याकेज तथा मुख्य सवाल भ्रष्टाचारका फाइलहरू छानबिनका लागि खोल्ने भनेको थियो, यो काम सुरू भएपछि भ्रष्टाचार गर्नेहरू भागम् भाग हुनथालेको देखिन्छ ।
अब डिजिटल सेवा, सुशासन र पारदर्शिता अभियान थालेको बालेन सरकारले सबै दलका घोषणापत्रको मजबुन निकालेर नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन साह न उनका मन्त्री, कतै उद्घाटन, भाषणमा देखिदैनन् । बालेन सरकार जनतासँग गरेको करार र बाचापत्र अनुसारका काम गरेर जनताको मन जित्नतिर लागेको देखिन्छ । विचौलिया लाखापाखा हुनपुगेका छन् ।