सरकारले सरकारी कार्यालयमा दर्ता भएका, सुरवाती टिप्पणीलगायत फाइल विभिन्न तह र टेबलमा अनावश्यक रूपमा थन्काएर निर्णयमा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति रोक्न आजदेखि ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएकाे छ । आजदेखि सुरु गर्न लागेकाे उक्त अभियान आगामी वैशाख ७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कार्यालयहरुमा तल्लाे निकायबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने फाइल अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा पठाइने तथा सेवाप्रवाह प्रभावित हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न सबै सरकारी कार्यालयमा शून्य बाँकी फाइल सप्ताहअभियान सञ्चालन गर्न लागिएको बताइएको छ ।

सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ सार्वजनिक गर्दै कुनै पनि चालु अवस्थामा रहेका फाइल अनिश्चित समयसम्म अड्केर नबसोस्, जिम्मेवारी स्पष्ट होस् र काम हुने वा नहुने विषयको समयमा टुङ्गो लागोस् भन्ने उद्देश्यका साथ उक्त अभियान सञ्चालन गर्न लागेकाे हाे ।

अबदेखि तीन दिन, सात दिन वा १५ दिनभन्दा बढी समयदेखि रोकिएका फाइलमा स्वतः समीक्षा प्रक्रिया लागू गरिने र निर्णय गर्न सकिने विषयलाई अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा नपठाइ सम्बन्धित तहबाट टुङ्ग्याउने पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने भएकाले यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।