सरकारले कानुनविपरीत निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुले लिइँदै आएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कानुन विपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण माापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै अन्यथा कारवाही हुन सक्ने बताएकाे हाे ।
मन्त्रालयले कानुनले ताेके बमाेजिम बाहेकका अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार आउँदौ वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र प्रारम्भ हुने बताइएकाे छ ।
नयाँ शैक्षिकसत्र अगावै विद्यार्थी भर्ना नगर्न सर्वाेच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गराउन पनि मन्त्रालयले पहल गरेको छ । शिक्षा नियमामवली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम ५४ को ४ र नियम ७८ को ग को व्यवस्था तथा सर्वाेच्च अदालतको यही चैत २० गतेको आदेशको उल्लङ्घन गरी शैक्षिकसत्र अगावै विद्यार्थी भर्ना गर्ने कार्यलाई पनि दण्डनीय हुनेतर्फ सचेत गराइएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शैक्षिकसत्र प्रारम्भ भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र शुल्क मापदण्ड विपरीत शुल्क नलिन व्यवस्था मिलाउने र गैह्रकानुनीरुपमा शुल्क लिएर शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्ष ऐन, २०२८ लगायतका अन्य कानुनी व्यवस्था बमोजिम कारवाही हुन सक्नेतर्फ समेत सचेत गराएको छ ।
