नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन साह नेतृत्वकाे सरकारले ६० दिनभित्र विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने घोषणा गरेको छ । बालेन नेतृत्वकाे पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज कमजोर हुनु तथा शैक्षिक गुणस्तरमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गर्न यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको बताइएको छ । ६० दिनभित्र दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाइने र ९० दिनभित्र विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता संयन्त्र विकास गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
त्यसैगरि सरकारले विश्वविद्यालयस्तरका स्नातक र स्नातकोत्तर तहका परीक्षाको नतिजा पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डरअनुसार सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ । त्यसैगरि स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य नपर्ने गरी विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख गरेकाे छ ।
कार्यसूचीमा उल्लेख भएअनुसार आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षा लिने व्यवस्था पनि बन्द गर्ने घोषणा गर्दै साना कक्षाका विद्यार्थीमाथि अनावश्यक मनोवैज्ञानिक दबाब नपर्ने गरी वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली तयार गरिने बताइएकाे छ ।
