हिन्दीलाई सरकारी भाषाको मान्यता, अंगीकृतलाई संवैधानिक पदहरुमा लागेको बन्देज फुकुवा, समलिंगी विवाहलाई मान्यता र धर्मसन्तानको प्रावधानमा खुकुलोपन गर्नुपर्छ भनेर संसदभित्र राजनीतिभित्रको राजनीति चलिरहेका बेलामा भारतीय दूतावासले नेपालीको नाडी छाम्न यो विवादलाई सार्वजनिक गरेको थियो। विरोधको स्वर कम भयो भने संसदलाई त्यसैअनुसार परिचालन गर्ने भारतको भण्डा त्यतिखेर फुट्यो, जतिखेर आम नेपाली समुदायले प्रचण्ड सरकार भारतको दलाल नै रहेछ भनेर चर्को विवाद छेडिदिए। उग्रविरोध जारी छ।
अन्ततः स्वयं प्रधानमन्त्रीले मुख खोले– हिन्दीलाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन लागेको हल्ला हल्लामात्र हो, सुनियोजित षडयन्त्र हो। षडयन्त्र हो भने मन्त्रिपरिषदकै एक सदस्यले त्यो खुलासा किन गरे? स्मरणीय छ, भारतले केही वर्ष अघि वीवीसीमार्फत नेपाललाई भारतको प्रान्त बनाए बढी फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा मतसंग्रह नै गरेको थियो, नेपाली राष्ट्रवाद जागेपछि त्यो काम रोकेको थियो। नेपालविरुद्ध यस्ता साजिसहरु भारत निरन्तर गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै भारत भ्रमणका बेलामा सुरक्षा परिषदमा नेपालले भारतलाई समर्थन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा एकै विचार बनाएर अघि बढ्न नेपाल तैयार छ भन्ने विज्ञप्तिमा ल्याप्चे ठोक्न बाध्य पार्यो। यतिमात्र होइन, सम्बन्ध सुधार गर्ने संयुक्त संयन्त्रमा दूतावास र नेपालको प्रतिनिधि रहनेछन् भनेर भारतले नेपाललाई उसको एक राजनीतिक इकाईका रुपमा राखेकै हो त?
कूटनीतिमा बढी ल्याङ्वेज र स्मल थिङ्क्स् काउण्ट हुन्छ भनिन्छ। त्यति सामान्य ज्ञान प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका १९ सल्लाहकारहरुले किन राखेनन् र प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएनन्? राष्ट्रिय ढुकुटी लुट्ने जागीरका रुपमा सल्लाहकार राख्ने प्रवृत्ति गलत हो भन्नैपर्छ। किनकि ऐन मौकामा सल्लाह नदिने सल्लाहकारको के काम? के औचित्य छ र? नेता र तिनका सल्लाहकारहरुले लुटकला त सिके, राष्ट्रकला कहिले सिक्ने? नचाहिने कुराको जति पनि अनुकरण गर्नसक्ने यी बाइफाले नेता, कार्यकर्ताहरुले राम्रो कुरा, परराष्ट्रनीतिका कुरा पृथ्वीनारायण शाह, राष्ट्रय मूलनीतिका कुरा वीरेन्द्र शाहबाट सिक्न किन नहुने? हिजोका राम्रा कुरा अनुकरण गर्दैमा न लोकतन्त्र जान्छ, न राजतन्त्र आउँछ? आउने भए, जनताले लोकतन्त्र ल्याएजसरी नै राजतन्त्र ल्याउन सक्छन्। गिदीमा गुदी छ कि लिदी? विश्लेषकहरु यसरी कडा विश्लेषण गर्न थालिसकेका छन्। तैपनि न होस् छ, न विवेक? देश बर्बाद भइरहेछ। \
त्यसै पनि संघीयताले एक नेपाललाई अनेकतामा बिभाजित गरिसकेको छ। एक बनाउने ल्याकत, ताकत, अक्किल र उपाय कुनै नेताले निकाल्न सकेका छैनन् किनभने हाम्रा नेताहरु अझैसम्म राजनेता बनेकै छैनन्। नेतृत्व विकास नभएकाले गल्लीका सान्चा पहलमानीजस्तो दृश्य राष्ट्रिय राजनीतिमा चलिरहेको छ।
असंलग्न परराष्ट्रनीतिका कुरा गर्ने नेताहरु कोही दक्षिण, कोही उत्तर र कोही पश्चिमतिर संलग्न भइरहेका छन्। कोही कसैको, कोही कसैको काखमा लुटपुटिइरहेका छन्। यहीकारण ७० को दशकमा सुरक्षा परिषदको सदस्य भइसकेको नेपाल आज राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि भड्किने नाजुक स्थितिमा पुगिसकेको छ। सन ८९ मा सिंगो एसियाको नेतृत्व गरेको नेपाल आज भुटानभन्दा कमजोर बनिसकेको छ। यी सबै कृत्य नेताहरुका कारण हो। मन्त्री भएका व्यक्ति म गुण्डा हुँ भनेर हुंकार गर्छन् र संसददेखि सरकार र जनतासमेत तमासा हेरेर बस्छन्, यस्तो देश कसरी कानुनव्यवस्थामा चल्छ? अव मुुलुकी ऐन, संविधान संशोधन हुँदैछ र धर्मपरिवर्तन गर्न पाउनुपर्छ, समलिंगी विवाहले मान्यता पाउनुपर्छ, धर्मसन्तानको प्रावधान खुकुलो हुनुपर्छ, हिन्दीभाषा सरकारी भाषामा राखिनुपर्छ भनेपछि अव के बाँकी रह्यो र?
