केपी ओली सरकारले वैशाख ६ गते २२ राजदूत सिफारिस गर्यो, सुनवाई नहुँदै ओली सरकार ढल्यो। २२ मध्ये क्यारिएर डिप्लोम्याट ८ जनाको सुनवाईको कर्मकाण्ड पूरा गरियो र नियुक्तीका लागि सिफारिस भयो तर राजनीतिक भागबण्डाका रुपमा नियुक्त गरिएका १४ जनाको सुनवाई हुनसकेन, नयाँ सरकारले साउन २१ गते तिनीहरुको नाम फिर्ता लिने निर्णय गरिदियो। राजदूत हुन र्याल काढेर बसेका राजनीतिक व्यक्तिहरुको ओठमुख सुक्यो, अव के गर्ने? तिनीहरुले नयाँ सरकारका हर्ताकर्ता प्रचण्ड र देउवासम्म पनि कुरा पुर्याए। कति दिनुपर्ने हो, व्यवस्था गर्ने सूचना पनि पठाए। तर, केही लागेन। सिफारिस भइसकेपछि रद्द गरिनु असमान र अन्यायपूर्ण भयो भनेर केही सिफारिसमा परेकाहरुले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले। यसको अगुवाई एमालेका युवराज कार्कीले गरेका थिए, नियुक्ती नपाएका सबैको समर्थन रहेको थियो। यो रिटमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश जारी गरिन्। सिफारिस भएका र एमाले बृत्तामा खुशीयाली छायो, आधा मुद्दा जितियो भनेर हर्षबढाईंसमेत गरियो। सरकार नराम्ररी झस्किन पुगेको थियो।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्ना प्रशंसक रमणलाई महान्यायाधिबक्तामा नियुक्त गरिसकेका थिए। उनीसँग फेरि प्रधानमन्त्रीले छलफल गरे। त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता झन जोस्सिएर हरकतमा आएका थिए। उनले पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरु सबैलाई सम्पर्क गरे, बैठक राखे, छलफल गरे। विभिन्न सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता भएका बद्री बहादुर कार्की, महादेव यादव, लक्ष्मीबहादुर निराला, द्रोणराज रेग्मी, मुक्ति प्रधान, सुशील पन्त र बाबुराम कुवरलाई सरकारका पक्षमा वकालत गर्न मनाए। यी सबै महान्यायाधिवक्ताहरुको एउटै स्वर, एउटै मतसहितको तर्क र बहस रह्यो– राजदूत पद कुनै संवैधानिक निकायको पद नभएको, कुन देशमा कसलाई राजदुत नियुक्त गर्ने भन्ने विषय सरकारको (कार्यकारीको) नितान्त स्वविवेकीय अधिकार हो। यस्तो विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न उचित हुन्न। अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउनु हुन्न।
न्यायाधीश द्वय गोपाल प्रसाद पराजुली र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा भएको राष्ट्रिय र राजनीतिक महत्वसाथ हेरिएको यो मुद्दाको बहस सुनेपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने निर्णय सुनाइयो, सरकारले जित्यो। ८ महान्यायाधिवक्ताले प्रचण्ड सरकारलाई जिताइदिए। राजदूतमा सिफारिस भएका १४ राजनीतिक व्यक्तिले होइन, तिनलाई सिफारिस गर्ने राजनीतिक पार्टीहरु र पूर्ववर्ती ओली सरकारले समेत मुद्दा हार्यो। कतिले नातापाता, पार्टीको निर्णय, भनसुन र करोडसम्मको थैली बुझाउने यी १४ व्यक्तिहरु युवराज कार्की (दक्षिण कोरिया), नारद भारद्वाज (श्रीलंका), खड्गराज केसी (जापान), डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे (इजरायल), महेन्द्रबहादुर पाण्डे (चीन), अलिअख्तर मिकरानी (साउदी अरब), युगनाथ लम्साल (डेनमार्क), महेन्द्रप्रसाद सिंह (कतार), पदम सुन्दास (बहराइन), लक्की शेर्पा (अस्ट्रेलिया), खगेन्द्र बस्न्यात (बङ्गलादेश), भरतबहादुर रायमाझी ( संयुक्त अरब इमिरेट्स), निरञ्जन थापा (म्यान्मार) र शर्मिला पराजुली (ओमान)का लागि राजदूतमा सिफारिस भएका थिए। एक मेनपावर व्यवसायी महिलासहितका केही व्यक्तिहरुले त ह्वाँ ह्वाँ रोएको चर्चा पनि चल्यो। राजदूत नपाए आत्महत्या गर्छु भनेका एमालेका महेन्द्रबहादुर पाण्डेले अझैसम्म पनि आत्महत्या गरेको खबर आएको छैन।
राम्रो कुरो के हो भने भदौ २२ गते पहिलोपटक पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरुले बहस फीमात्र होइन, भूतपूर्व भइसकेपछिको अवस्थामा राज्यबाट सम्मान पाएको अनुभूति पनि गरेका छन्। राम्रै नजीर बसेको छ।
