मधेसी मोर्चाका ४ सय ९१ मुद्दा फिर्ता नलिए सम्झौता भाँडिने भयो। त्यही क्रममा किन कैलाली घटनाका हत्या आरोपीको मुद्दा फिर्ता नलिने? प्रधानमन्त्रीका कानुनी  महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ यही काममा लागेका छन्। उनी क्षतिपूर्ति दिएर आममाफी हुन्छ भन्छन्। सर्वोच्च अदालतले फौजदारी मुद्दा फिर्ता नलिने सरकारलाई आदेश दिएको छ भने अदालतमा चलिरहेका मुद्दा अदालतबाटै किनारा लगाउने फैसला पनि गरेको छ। तैपनि प्रचण्ड सरकार द्वन्द्वकालका मुद्दा धेरैजसो फिर्ता लिने र बाँकीलाई मेलमिलाप आयोग र विशेष अदालत गठन गरेर मेलमिलापमै सरसफाई गर्ने रणनीति अपनाएपछि पीडित र मानवाधिकारवादीसमेत बिरोधमा उत्रिरहेका बेलामा प्रहरीका एसएसपी सहित ७ जनाको हत्या भएको कैलाली घटनाको मुद्दा फिर्ता हुने हो भने अपराधी क्रियाकलाप रोक्न नसकिने सूचना गृहमार्फत प्रधानमन्त्रीसम्म प्रहरीले पठाएको छ। 
गृहमन्त्रीको पुच्छर समातेर राजनीतिक गल्लीमा घुमिरहने नेपाल प्रहरीका आइजीपीले आफ्नो यो सूचना अडानमा अडिरहलान् भनेर प्रहरीले समेत पत्याएन। यता अधिकारकर्मीहरु अदालतको आदेशको अपमान गर्दै सरकारले जघन्य अपराधका मुद्दा फिर्ता लिने र युद्धकालका मुद्दामा आममाफी दिने प्रपञ्च रचेको भन्दै चनाखो भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसको सहमति सहित आममाफी दिलाउन सके भने प्रचण्डमात्र होइन, कम्युनिष्ट शक्ति नेपालमा साह्रै दह्रो हुने र समाजमा अपराधका श्रृंखला अझ बढेर जाने निष्कर्ष छ सुरक्षाविदहरुको। 
मधेस आन्दोलनका क्रममा मारिएका ७२ जनालाई सहिद घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने माग मधेसीहरुको छ। ५० जनालाई सहिद घोषणा गरिसकेको स्थितिमा ताहिर अलि अन्सारीको समितिले दिएको रिपोर्टका आधारमा क्षति, सत्य तथ्य बुझेरमात्र थप निर्णयमा सरकार पुग्ने बताइएको छ। तर मधेसी मोर्चाहरु रिपोर्ट कुर्न तैयार छैनन्। उनीहरु सहिद घोषणा, मुद्दा फिर्ता र एक वा दुई मधेस प्रदेश हुनेगरी तत्काल संविधान संशोधन खोजिरहेका छन्। भन्न सकिन्न अव के हुन्छ? भाँडभैलोको सम्भाबना प्रवल देखिदैछ। 
अहिले मुद्दा फिर्ता लिइयो र त्यसलाई स्वीकार गरियो भने जनयुद्धकालमा जे जति गम्भीर अपराध भएका छन्, आम नागरिक, सुरक्षाकर्मीहरुप्रति आतंक फैलाइएको थियो, ती सबै मुद्दाहरु फिर्ता लिने जग यही हुनेछ र मेलमिलापका नाममा जनयुद्धका पीडक र आततायीहरुले आममाफी पाउनेछन्। त्यस्तो हुनसक्दैन भन्ने पीडितहरुको माग छ तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार केही सुन्न तैयार देखिदैन।