भदौ ३० गते भारत जानु छ, आज भदौ २१ गते भइसक्यो, तीन ठूला दलवीच संविधान संशोधन गर्न गम्भीर छलफलसमेत भएको छैन। संविधान संशोधन गरेर मधेसी मोर्चा र तीन ठूला दलको समर्थन र सहयोगको नैतिक बलसमेत बोकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा जान चाहन्थे। के गर्नु?
३ दिने भारत भ्रमणबाट फर्कनासाथ राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाने प्रधानमन्त्रीको भ्रमण समेत अलिनो, मलिनो हुने भएको छ। किनभने नेपालमा राजनीतिक असहमति, बेमेल र स्थानीय निकायको निर्वाचनसमेत संविधान संशोधन हुन नसक्दा असम्भव रहेको छ। यसकारण जारी संविधानसमेत कार्यान्वयन गर्नेतिर कुनै कारगर कारिगरी देखाउन नसकेका प्रधानमन्त्रीको भारत र अमेरिका दुबैतिरको भ्रमण उनका लागि शिर झुकाउने खालको हुने भएको हो। यद्यपि संविधान संशोधन गर्ने प्रम प्रचण्डको प्रयत्न भने जारी रहेको छ।
बालुवाटारमा एमाले, कांग्रेसका नेतालाई निम्त्याएर संविधानमा के कसरी संशोधन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल सुरु नगर्दै एमालेका नेता भीम रावल र विशेष दूत बनेर दिल्ली गएका उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिवीच चर्को विवाद नै छेडियो। झण्डै हात हालाहालको स्थिति देखेपछि प्रधानमन्त्रीले सम्याएका थिए।
एमालेको सवाल थियो– भारतका प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक गर। संसदमा कुरा उठिसकेपछि सार्वजनिक गर्नैपर्छ। संविधान संशोधनको विषयमा दिल्लीमा किन छलफल गरेको? संविधान नेपालको आफ्नो कुरा हो। यो मामिला अव राजनीतिक मुद्दा बनिसकेको छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीले केही बोलेका छैनन्, तर प्रमुख प्रतिपक्षीले मुद्दा बनाएपछि संविधान संशोधनको मामिलामा तगारो उत्पन्न भएको छ। एमालेले अरु साना दलहरुलाई समेत आफ्नो पक्षमा खडा गरेपछि संविधान संशोधन असम्भव जस्तै देखिएको हो।
कांग्रेस संविधान संशोधन गर्न चाहन्छ तर कांग्रेसी कृष्णप्रसाद सिटौला झापा, मोरङ, सुनसरीका क्षेत्र कुनै पनि हालतमा कित्ताकाट गरेर मधेस प्रदेशमा मिलाउन नदिने अडान लिएका छन्। त्यसैगरी माओवादी र एमालेका लेखराज भट्ट र भीम रावलले कैलालीलाई कुनै पनि हालतमा खण्ड खण्ड पार्न नदिने कसम खाएका छन्। लेखराज भट्ट प्रचण्ड र पार्टीका विशेष आर्थिक सहयोगी पनि हुन्।
यता अखण्ड चितवन, अखण्ड गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पाको अभियान नै चलेको छ। यहाँ टोपबहादुर, विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्टहरु असफल हुने निश्चित छ। प्रधानमन्त्री त मधेसीलाई मात्र होइन, थरुहठ दिन पनि तैयार भइसकेका छन्। गफको खेती भइरहेको छ, गर्न सहज छैन। यसरी संघीयता, सिमांकनमा भित्रभित्रै महाभारत युद्ध चलिरहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गर्न सक्दैनन्। साँच्चै भन्ने हो भने सहज छैन संविधान संशोधन र सहज छैन संशोधन गरेर मधेसी, जनजाति, थारु, मगुरालीहरुलाई खुशी पार्न।
पहिले कांग्रेस, माओवादी र एमाले एक हुनुपर्छ, त्यसपछि तिनै पार्टीवीच सहमति बन्नुपर्छ। त्यसपछिमात्र त्यो सहमतिमा मधेसी मोर्चा, साना दलहरु समर्थन गर्न आउन सक्छन्। ३ करोड जनता भएको मुलुकका ६० लाख युवा विदेशीएका छन् र १ सय ७० पार्टी दर्ता भइसके। संसदमा ६ सय १ सदस्य छन्। जति भाँडो उति चुपुर्को भनेजस्तो स्थिति छ। कसरी बन्छ राजनीतिक सहमति?
र, संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीभारतलाइ खुश पारेर र विदेशीलाई लोकतान्त्रिकरण देखाउन विदेश भ्रमणमा जान सक्छन् र? संविधान संशोधनको वातावरण बनाउन नसकेका कारण प्रम पुष्पकमल दाहालसँग भारत सन्तुष्ट हुनसकेन, मधेसी मोर्चाले संविधान जारी भएको दिन कालो झण्डा उचाल्ने कार्यक्रम घोषणा गरिसक्यो।संविधानको संशोधन भएर कार्यान्वयन भइसक्नु पर्ने थियो। न हाँसको चाल, न कुखुराको चाल देखिन्छ। मौका पर्दा भ्यागुतो झैं उफ्रन्छन्, नपाए सडक गान गर्न थाल्छन्। लोकतन्त्रको नाकै काटियो।
