सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले गम्भीर प्रकृतिका मानवाधिकार उललंघनका घटनामा आममाफी दिन सकिदैन भनेर द्वन्द्वपीडितहरुले दिएको ५४ हजार उजुरीको खातले न्याय पाउने झल्का र झिल्का देखाएको छ। यद्यपि मेलमिलाप आयोगले कानुन पाएको छैन, सरकार कानुन होइन, अदालतमा भएका र सबै उजुरीलाई मेलमिलाप आयोगमै ल्याएर आममाफी दिने प्रपञ्चमा लागेको हल्लाखल्ला महान्यायाधिबक्ता रमण श्रेष्ठले सुरु गरिसकेका छन्। उनका अनुसार पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनु नै मेलमिलाप हो।
हत्या, बलात्कार, अपहरणकारीलाई कसरी आममाफी दिने? हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं, दोषी जो हो, उ जेल जानैपर्छ। यसरी स्पष्ट बोलेका छन्– मेलमिलाप आयोगका अध्यक्षले तर मेलमिलाप आयोग न्यायिक निकाय होइन। मेलमिलाप आयोगबाट जनयुद्धकालीनसबै मुद्धा किनारा लगाउने राजनीतिक सहमति पनि भएको छैन। मानवाधिकारवादीहरु न्यायिक निरुपण हुनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि न्यायिक तरिकाले पीडिकलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ भनिरहेका छन्।
समयको आवाज बुझेका र चंख स्वभावका जनयुद्धका कमाण्डर प्रचण्ड यतिखेर प्रधानमन्त्री पदमा छन् र उनले भनेका छन्– सबै मुद्दामा आममाफी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म पनि छैन। त्यसो भए प्रधानमन्त्री किन अदालतमा भएका मुद्दाहरुलाई मेलमिलाप आयोगको डोकोमा हाल्न चाहन्छन्? नबुझिने सवाल यही हो।
माओवादीहरु जनयुद्धकालमा राज्यपक्ष पनि दोषी हुनुपर्छ, त्यतिबेलाका जो शासनमा थिए तिनलाई पनि दण्डित गर्न अड्को थापिरहेका छन्। अव के हुन्छ, कसरी शान्ति स्थापना हुन्छ भन्न सकिने आधार स्पष्ट छैनन्। जेरी जेलिएजस्तो जेलिदै गएको छ शान्ति, स्थिरता, संघीयता, संविधानको कार्यान्वयन र निर्वाचन। हाइकमाण्ड प्रचण्ड जेल जानुपर्ने त होइन?
