खोला किनारबाट २० मिटर थप छाड्नुपर्ने मापदण्ड स्थापित भएपछि नदी किनारका बासिन्दा लामो आन्दोलन गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका थिए । माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतले नदी किनारबाट थप २० मिटरमा कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाउने सर्वोच्चको संयुक्त इजलास र मन्त्रिपरिषदले गरेको तत्कालीन निर्धारण गरेको मापदण्डको फैसलालाई अहिले उल्ट्याइदिएको छ । न्यायाधीशत्रय सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले यसअघिको संयुक्त इजलासको फैसलालाई उल्ट्याइदिएको हो । फैसलामा त्यो हदसम्म कानुन र न्यायस)गत नदेखिएको ठहर गरिएको छ ।