अपहरण तथा सामूहिक बलात्कारका दोषीलाई जुनसुकै हालतमा कडा सजाय दिन माग

बाँके । बाँके जिल्ला डुडुवा गाउँपालिका–४ मा कक्षा ९ मा अध्ययनरत १६ वर्षीया बालिकामाथि भएको भनिएको अपहरण तथा सामूहिक बलात्कारको घटनाले देशभर आक्रोश र चिन्ता फैलिएको छ। उक्त घटनालाई लिएर संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै दोषीलाई जुनसुकै हालतमा कडा कानुनी सजाय दिन माग गरेको छ।
समाचार स्रोत ९रिपोर्टर्स क्लब नेपाल० अनुसार सद्दाम खान, मैनुदिन खान, समीर खान, फिरोज खान र साहिद खानमाथि ती बालिकालाई अपहरण गरी सामूहिक बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। गठबन्धनले उक्त घटना अत्यन्तै गम्भीर, अमानवीय र मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधको संज्ञा दिएको छ।
संघीय गणतान्त्रिक गठबन्धनद्वारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ कि यो घटना केवल एक बालिकामाथि गरिएको अपराध मात्र नभई संविधान, कानुनको शासन, न्याय प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण हो। यस्ता घटनाले समाजको नैतिक धरातल कमजोर बनाउँदै राज्य संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने गठबन्धनको ठहर छ।
गठबन्धनले अपराधीको कुनै जात, धर्म, समुदाय वा राजनीतिक पहिचान नहुने स्पष्ट गर्दै अपराधलाई केवल अपराधकै रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। प्रेस नोटमा भनिएको छ, “जब अपराधीले जातीय, धार्मिक वा राजनीतिक संरक्षण पाउँछन्, तब समाजमा अपराधका घटनाहरू बढ्दै जान्छन्, न्याय मर्छ र दोषीहरू दण्डहीन हुन्छन्। यस्तो अवस्थाले अपराधीलाई अझ हौसला दिने र समाजमा दण्डहीनताको संस्कार फैलाउने काम गर्छ।”
संघीय गणतान्त्रिक गठबन्धनले न्यायिक समाज र उत्तरदायी राज्यको स्थापना गर्न कुनै पनि हालतमा अपराधीलाई राजनीतिक, धार्मिक वा जातीय संरक्षण दिन नहुने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ। साथै, कसैले यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई संरक्षण वा प्रभावमार्फत उन्मुक्ति दिन खोजेमा त्यस्तो व्यक्ति पनि उक्त अपराधमा समान रूपमा संलग्न मानिनुपर्ने गठबन्धनको निष्कर्ष छ।
घटनाको निष्पक्ष छानबिन र न्याय सुनिश्चित गर्न गठबन्धनले पाँच बुँदे माग अघि सारेको छ। मागअनुसार सबै आरोपितलाई तत्काल पक्राउ गरी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी अनुसन्धान गर्न, दोषी ठहरिएमा कडा कानुनी सजाय सुनिश्चित गर्न, पीडित बालिका र उनको परिवारलाई पूर्ण सुरक्षा, निःशुल्क कानुनी सहायता, स्वास्थ्य उपचार तथा मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।
त्यसैगरी महिला, बालअधिकार, दलित तथा मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई घटनाप्रति सक्रिय निगरानी र हस्तक्षेप गरी न्यायका लागि दबाब सिर्जना गर्न आह्वान गरिएको छ। यस्ता यौनजन्य जघन्य अपराधप्रति राज्यले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनले पीडित बालिकाको न्यायका लागि सडकदेखि सदनसम्म निरन्तर संघर्ष गर्ने चेतावनी दिँदै न्याय नपाएसम्म चुप लागेर नबस्ने स्पष्ट पारेको छ।