९–९ महिने आलोपालो सरकार चलाउने र स्थानीय चुनाव प्रचण्डले र संसदको चुनाव देउवाले गराउने भद्र सहमति गरेर सत्ता परिवर्तन गरेका प्रचण्ड र देउवाको वीचमा रन्कोफन्को सुरु भइसकेको छ। फास्ट ट्रयाक एउटै मुद्दामा मारामार पर्ने स्थिति देखिदैछ। फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिदा चुनावमा ठूलो पार्टीबाट खस्किने खतरा देखिरहेका देउवा सतर्क भएका छन्। देउवा सतर्क हुनुको अर्को कारण दिल्लीले १७० सिट पक्का भनेर माओवादीलाई २६ सिटमा सिमित पारिदिएको घटना झलझली देख्नु पनि हो। ओलीको पिठ थपथपाउँदा थपथपाउँदै एक्कासी प्रचण्ड झापड लगाएर ओलीलाई सत्ताबाट खुरमुर्याउने पनि दिल्ली नै हो। कतै फास्ट ट्याक भारतको हिल्ला लगाएर ३० वर्षसम्म घाटाजति नेपालले बेहोर्ने आरोप कांग्रेसमाथि लाग्यो भने कांग्रेस चुनावमा सफाचट हुन्छ भनेर पनि देउवा भारतभन्दा नेपाली सेना नै ठिक भनेर उभिएका छन्। यही बिबादले प्रचण्ड र देउवावीचको भद्रता अभद्रतामा परिणत हुने र तातो सम्बन्ध चिस्सिन थालिसकेको छ।
भारतीय राजदूतले जसरी कान फुकेका थिए, त्यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डका विशेष दूतका रुपमा दिल्ली पुगेका उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले नरेन्द्र मोदीको कानमा काठमाडौं तराई जोड्ने ७६ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाक भारतलाई नै दिने संगीत सुनाइदिएपछि मोदीले दुईपटक प्रेसनोट र ट्वीट गरेर नेपाल–भारत सम्बन्ध जनस्तरबाटै सुधार भएकोमा खुशी व्यक्त गरे।
जसरी सन १९९६ (२०५२) सालमा महाकाली सन्धि संसदबाट पारित हुँदा अहिलेका भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले मीठो संगीत सुनेजस्तो भयो भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए, त्यसैगरी मोदीका लागि प्रचण्ड सरकार र निधिको रुपमा नेपाल सरकारको दूत दिल्लीपुग्नु सपना साकार भएजस्तो भएको छ। निधिले मोदीसँगको १५ मिनेट लामो गोप्य वार्ताका क्रममा यसरी भारतसँग प्रचण्ड र देउवालाई समेत माइनस गरेर गोप्य सन्धि गर्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन? यसको प्रतिवाद यही महिनाको ३० गते दिल्ली पुगेर ३१ गते नरेन्द्र मोदीसँग अँगालो मार्न जान तैयार भएका प्रचण्डको हैसियतले भ्याउने कुरा छैन। देउवा त त्यसै पनि अन्तरमुखी, उनले ९ महिनापछिको सत्ता बाहेक केही देखिरहेका छैनन्जस्तो लाग्दैछ।
यद्यपि काठमाडौंमा चर्चा छ– देउवा फास्ट ट्रयाक निर्माण नेपाली सेनालाई दिनुपर्छ भनिरहेका छन्। प्रचण्ड भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न यो आयोजना भारतलाई नै दिने मूडमा देखिएका छन्। यसअघिको ओली सरकारले फास्ट ट्रयाक आफै बनाउने भनेर बजेट समेत छुट्याएको छ। तर, १० वर्षे जनयुद्धकालमा भारतले साँढे आठ वर्ष लगाएको गुणको बदला गुण तिर्न कस्सिएका प्रचण्ड र भारतलाई खुशी पारेर राजनीतिक भविष्य र प्रधानमन्त्रीसम्म हुने मार्ग प्रशस्त गर्न अग्रसर भएका विमलेन्द्र निधिले कांग्रेसलाई बुमेर्याङमा पार्ने खतरा बढेर गएको छ। यसैवीच खबर आएको छ– भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेसका प्रतिनिधि मोटो वि्रफकेससहित फास्ट ट्रयाक आफैले पाउनुपर्ने वातावरण बनाउन काठमाडौं आएको छ। ती प्रतिनिधि र नेपाली एजेन्ट प्रमोद राणा उपहार र मोटो खामसहितको राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त देखिन थालेका छन्। फास्ट ट्रयाक एडीवीको ९६ अर्व ऋण र बाँकी १५ अर्व र भेरिफिकेसनबाट बढाइने ५ अर्व नेपालले बेहोर्नुपर्ने छ। लाभ विदेशीलाई घाटा नेपालीलाई। भारतीयले लिएको कुनै पनि ठेक्का निर्माणमा यही क्रम चलेको देखिन्छ। त्यसमाथि नेपाली भ्रष्ट राजनीति र प्रशासकहरुले पनि भ्रष्टाचार र विदेशीकरण बढाइरहेका छन्। यीसब नेपाल र नेपालीका दुर्भाग्य हुन् भन्दा फरक पर्दैन।
स्मरणीय के पनि छ भने राष्ट्रिय गौरवको फास्ट ट्रयाकको ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिसकेको छ। नेपालले मुछिसकेको भात भारतीयले खान पाए के चाहियो।
