जनयुद्धका लागि आर्थिकस्रोत र हतियार जुटाउन नक्कली नोटसमेतका कारोवार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय माफिया दाउद इब्राहिमसँग माओवादीको कनेक्शन भएको फाइल देखाएर प्रचण्डलाई भारतसँग सुरुङयुद्ध र बोर्डरयुद्ध गर्नबाट रोक्न सफल भएको भारतले यसपटक केपी ओलीको सेखी झार्न मधेसी र कांग्रेसको ब्रम्हास्त्र प्रयोग गरेर तिनै प्रचण्डलाई नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउने वातावरण तैयार गरिदिएको चर्चाको तापक्रम बढिरहेकै बेलामा प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरुसँग जनयुद्धकालीन मानवाधिकार हननका मुद्धाहरु कसरी उठ्छन्, कोको तानिन सक्छन्, बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत कसरी तिनको निप्टारा गर्न सकिन्छ, ठूलो मुद्दा उठ्यो भने नेपाली सेनालाई तानेर जनयुद्धमा होमिएको शक्तिलाई चोखिन सकिन्छ कि सकिन्न भनेर विशेष छलफल गर्न थालेको खबर छ।
माओवादीविरुद्धको गम्भीर अपराध भनेको लमजुङको मुक्तिनाथ अधिकारीको हातखुट्टा बाँधेर गरिएको हत्या, माडीमा यात्रुवसमा बम पड्काएर गरिएको सामुहिक हत्याकाण्ड, गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको चितवन गरिएको हत्या आदि रहेका छन्। माओवादीले राज्यपक्षबाट भएका भैरवनाथ गणदेखि मैना सुनारसम्मका मानवाधिकार विरोधी मुद्दाहरुको फाइल तैयार गरेर बसेको छ।
माओवादी र राज्यपक्षवीच एकदोस्राप्रति आमनेसामने भएको भीडन्त बाहेकको पक्राउ, हत्या, बेपत्ताका घटनाहरुमात्र होइनन्, यातनाका मुद्दाहरु पनि मानवाधिकारवादी मुद्दा बनिसकेका छन् र कतिपयले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसमेत गुहारीसकेको स्थिति छ। कर्णेल कुमार लामा बेलायत बन्दीबाट अझै छुटेका छैनन्, त्यो शंकामै छ।
बेपत्ता र सत्य निरुपण आयोगमा ५३ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् र उजूरीले न्याय मागिरहेका छन् भने अदालतबाट जन्मकैद र सर्वस्वहरणको फैसलासमेत कार्यान्वयन हुनसकेको देखिदैन। अझै अदालतमा थुप्रै मुद्दाका फाइलहरु रहेका छन्। प्रचण्डको मुख्य सरोकार भनेको जनयुद्धकालीन यिनै मुद्दाहरुको किनारा लगाउनु रहेको छ। यहीकारण वैद्य, विप्लव, मातृकादेखि माओवादी केन्द्रसम्मका सबै नेताहरुले प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डसँग यिनै मुद्दाहरुको राफसाफ हुनसक्ने आशा गरेर प्रचण्डको विरोध नगरेर समर्थन जनाएका छन्।
मुखले एकाध तिक्त अभिव्यक्ति आए पनि कुनै पनि माओवादीले प्रचण्डको सरकार निकम्मा भनेका छैनन्, प्रचण्ड असफल पार्ने कुनै विरोधका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्। सबै माओवादीको आशा छ, अदालतमा उभिनु नपरोस्, जनयुद्धकालीन मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाइयोस्, प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले त्यो उन्मुक्ति दिने वातावरण बनाउन्।
यसअघिको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निवासमै एकापसमा दुश्मन बनेका सबै माओवादीहरु मिलेर भेट गर्न गएका थिए र ओलीले कसैले पनि जेल जानु पर्दैन भन्ने आश्वासन दिएका थिए। सबै माओवादी दङ्ग परेर फर्केका थिए। तर पछि प्रचण्डले खुलासा गरिदिए– हामीलाई जेल हाल्ने तैयारी समेत गरिएको रहेछ। यसपछि सबै माओवादी तह र तप्का सचेत थियो। यत्तिकै बेलामा कांग्रेसको समर्थनमा जनयुद्धका कमाण्डर प्रचण्डको नेतृत्वमा ९ महिनाकै लागि सही सरकार बनेको छ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको यो समयको भरपुर लाभ उठाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, अधिकारकर्मी, संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत उठेका सवालहरुको जवाफ मेलमिलाप आयोगबाटै टुङ्गो लगाउन प्रचण्डले कम्मर कसेका छन्। नेपालीहरु पनि चाहन्छन्– जनयुद्धका घाउहरु निको होस्। द्वन्द्व सबै सकिएर शान्ति होस् र समृद्धिको ढोका खुलोस्।
डाडुपन्यु प्रचण्डको हातमा छ। उनले जतिसक्दो चाँडो कानुन बनाएर बेपत्ता तथा मेलमिलाप आयोगलाई दिने र आयोगले जनगुनासो, उजुरीको छानबिन गरेर अन्तिम कारवाहीको सिफारिस गर्ने। प्रचण्डको अपेक्षा हुनसक्छ– राज्य ढुकुटीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिएर सबै समस्याको समाधान निकाल्ने। तर, अधिकारकर्मीहरु भन्छन्– यसरी दण्डहीनताको अन्त्य सम्भव छैन। पीडकलाई दण्ड दिनैपर्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पीडकविरुद्ध र पीडित पक्षधर भएर न्यायको पक्षमा उभिनैपर्छ। सरसर्ती हेर्दा प्रचण्ड माखेसांग्लोमा फसेका छन्। उनले आफैविरुद्ध कसरी दण्डको पक्षमा उभिने? आफुले आफैलाई कसरी दण्डित गर्ने? प्रश्न छ।
साठीको दशकमा माओले जनताका सामु घुँडा टेकेर सांस्कृतिक क्रान्ति गर्दा भएका अन्यायप्रति, ज्यादतिप्रति क्षमायाचना गरेका थिए। प्रचण्ड माओवादी हुन् भने जनमतको बलबाट प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले जनताका सामु घुँडा टेकेर क्षमायाचना गरुन्, प्रचण्डका सबै कमाण्डर, लडाकु पंक्तिले पनि जनतासँग क्षमा मागुन्, जनताले माओवादीलाई क्षमा दिनसक्छन्। जनयुद्धकालीन मुद्दाका कारण माओवादी नेताहरु सशंकित भएर बसेका छन्। उनीहरु खुला रुपमा विदेश जानसमेत सक्दैनन्। यसकारण सबै माओवादीले जनयुद्धकालीन आफ्ना आतंकी क्रियाकलापबाट मुक्त हुन सबै माओवादीहरु प्रचण्डतिर लागेका छन्।
