भारत र चीनले नेपालको चुच्चेनक्साका लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने, राजमार्ग बनाउने, कैलाश मानसरोवर पर्यटनमार्ग सहज बनाउने सहमति गरे, व्यापार गर्न र कैलाश मानसरोवर पर्यटन मार्ग खोलिसकेका छन् । नेपाली भूभागमा भारतका स्थलसेनाध्यक्ष पुगेर त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थाको निगरानी गरिरहेका छन् । नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले चीनका राष्ट्रपतिसमक्ष यो विषयको उठान गरेका थिए, चीनले नेपाल भारतवीच कूटनीतिक समझदारीबाट समस्याको हल हुने बताएका थिए । यसैवीच नेपालमा जेनजी बिद्रोह भयो, नेपाल अस्थिरतामा फस्यो ।
चीनले नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने र नेपाल भारतवीच कूटनीतिक वार्ताबाट यो समस्या हल हुने भनेर गरेको विश्वास अधरमा परेको छ ।
भारतले नेपालको चुच्चे नक्साका सबै भूभाग भारतको नक्सामा राखिसकेको छ । यो विवाद गम्भीर विषय थियो । यस्तो अवस्थामा नेपालले सुगौली सन्धिदेखि भए गरेका सन्धि सहमतिका महत्वपूर्ण कागजात प्रमाण रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो, तर होचाकी जोई सबैकी भाउजुको उखानजस्तो स्थितिमा नेपाल पुग्यो ।
सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले गम्भीर सवाल उठाउनु भएको छ– देशका महत्वपूर्ण कागजपत्र कसले बेचेर खायो ? सुगौली सन्धिको मूल कपी जति खोजे पनि पाउन सकिएन । कहाँ छ सुगौली सन्धिको सक्कल कागज ? सन १९५० को सन्धिको मूलप्रति लण्डनको एक निजी पुस्तकालयमा मात्र छ । कसले बेच्यो ?
पत्रपत्रिका, भेटवार्ता, कार्यक्रम र टीभी प्रोग्राममा अन्तर्वार्ता दिदै सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ चिच्याइरहनु भएको छ– सन्धिका सक्कलप्रति खोज्ने क्रममा नेपालदेखि अमेरिका, बेलायत पुगेँ, कतै पनि पाउन सकिन । सर्वोच्च अदालतले सक्कल प्रति बुझाउन आदेश दिए पनि पालना हुनसकेको छैन । सरकारले बुझाउन नसकेको लामो समय भइसक्यो । बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ– ‘नापी विभाग वा नेपाल सरकारको कुनै निकायमा नेपालको आधिकारिक नक्सा भए त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा सो नक्सा बनाउँदाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्ने सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको अनुसूचीसहितको प्रतिलिपि सार्वजनिक भइसक्नुपर्ने थियो । सर्वोच्चको आदेशमा सन् १८६० को ब्रिटिस इन्डियासँगको सन्धि, सन् १८२७ फेब्रुअरी १ मा इस्ट इन्डियाले प्रकाशित गरेको नेपालको नक्सा र सन् १८४६ मा लन्डनमा प्रकाशित भएको भनिएको नेपालको नक्साको प्रतिलिपिसमेत दाखिल गर्न आदेश दिएकोमा त्यो पनि दाखिला हुन सकेको छैन । प्रष्ट छ, अदालतको आदेशको सरकारले पालना नगर्नुको कारण सरकारसँग सन्धिका सक्कल प्रति नै छैन ।
यसपछि प्रश्न उठेको छ– सक्कल प्रतिहरू कसले बेच्यो ? बेचेर खायो ?
भारतले आफ्नो नक्सामा नेपालका कालापानी क्षेत्र समावेश गरेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि सर्वसम्मत रूपमा संसदबाट पारित गरेर चुच्चेभाग सहितको आधिकारिक नक्सा जारी गरिसकेको छ । भारतले नक्सा जारीगरेपछि त्यो नक्सा खारेज हुनुपर्छ र संविधानमा छापिएको नेपालको नक्सा संशोधन गरी अध्यावधिक गर्नुपर्छ भन्ने माँग राखी अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यो मुद्दाको सुनवाईको क्रममा सर्वोच्च अदालतले नेपालको आधिकारिक भूगोल दर्शाउने दस्ताबेज देखाउन आदेश दिएको थियो ।
नेपालको चुच्चे नक्सा साबुत छ तर चुच्चे नक्साका भूभागमा भारतीय शासन स्थापित भइसकेको छ । सत्ता र शक्तिका लागि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । आफू उभिएको धर्तिमा विदेशी शासन स्थापित भइसक्दा पनि ठूला पार्टीहरू, जेनजी पुस्ता र नागरिक समाज कोही चुँ बोल्दैनन् । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपाली भूभाग हुन् कि होइनन्, ती भूभागमा नेपाली बसोबास गर्छन् कि गर्दैनन्, कुनै नेता नबोल्नु देशको दुर्भाग्य हो ।
विभिन्न कालखण्डको भौगोलिक सिमानाको नक्साको अभिलेख, नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष भई अन्य मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय रूपमा गरेका सन्धि, महासन्धि, सम्झौता, सम्मेलन आदिको अभिलेख खोजिरहेको दुरूस्त राख्ने प्रवन्ध नेपाल सरकारले किन गर्न नसकेको होला ? छन त राष्ट्रिय अभिलेखालय पनि छ, त्यहाँ यस्ता कागजपत्र केही दुरूस्त छैनन् ।
स्मरणीय छ– नेपाल सरकार र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच २ डिसेम्बर १८१५ मा सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । युद्धको यही हो सुगौली सन्धि र युद्धको अन्त्य पनि । जसबाट नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको एक तिहाइभन्दा बढी भूभाग गुमाएको थियो र अहिलेको भूगोल निर्धारण गरिदिएको थियो । सन्धिमा नेपालका तर्फबाट गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा कम्पनी सरकारका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट प्यारिस ब्राडस थिए । पछि थाहा भयो यो सन्धिपछि मिश्र र उपाध्यायले भारतका विभिन्न ठाउँमा ठूलो मौजा अंग्रेजबाट उपाहारमा पाएका थिए । यसकारण पनि सन्धिमा नेपालका प्रतिनिधि जालझेलमा परेका हुनसक्छन् भने त्यो सन्धिको सक्कलप्रति नेपाल सरकारसँग नहुनु दुःखद छ । नेपाली भूभाग लिपुलेकक्षेत्र र थप २३ जिल्लाका ६० हजार हेक्टर नेपाली भूगोल अतिक्रमणमा परेको छ । नेपाल, भारत र चीनको त्रीदेशीय सीमाविन्दुमा भारतले खिचलो झिकेको र चीनले पनि नेपालको पक्षमा उदासिनता देखाएकाले नेपालको सार्वभौमिकता खतरामा पुगेको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ– लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले देशको रक्षा गर्न सकेन ।  नेपाली भूभागको रक्षा, सुरक्षा नै गर्न नसक्ने हो भने यो संविधान, यो पद्धति किन चाहियो ? आफू उभिएको भूमि रक्षा गर्न नसक्ने शासन, प्रशासन र नेताहरू किन चाहियो ? नेपाली जनताले नै स्वराज बचाउनुपर्ने भयो । –डा.बिनिता