गम्भीर फौजदारी अपराध, मानवताविरुद्ध अपराध र युद्ध अपराधजस्ता मुद्दामा क्षमा दिन नमिल्ने भनेर फैसला भयो, जिम्मेवार को देखियो? जिल्ला न्यायाधीश ऋषिकेश वाग्ले, सहन्याायधिबक्ता सञ्जीव रेग्मी, अधिवक्ता राजु चापागाईं, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका श्रीकृष्ण मुल्मी, पारस पौडेल र राजनकुमार केसीको टोलीले गरेको सर्भेक्षणले संक्रमणकालीन मुद्दामा अदालतले गरेको फैसला समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ।
डरलाग्दो संकेत के देखियो भने अहिलेसम्म ९ मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवाधिकार समितिमा पुगिसकेको छ र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई पटक पटक सिफारिस पनि भइसकेको छ। तर, बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका ५३ हजारभन्दा बढी उजुरीमा समेत गम्भीरता देखिएको छैन। नेपालमा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि आश्वस्त पार्ने काम हुनसकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुनसक्छ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दैछन्। प्रचण्ड आफै जनयुद्धका नायक हुन्। उनकै नेतृत्वमा भएको जनयुद्धमा १७ हजारभन्दा बढीको मृत्यु र हजारौं बेपत्ता समेत भएका हुन्। प्रचण्ड र उनका जनयुद्धकारी व्यक्तिहरु अदालतबाट भएका फैसला, अदालतमा रहेका मुद्दा र बेपत्ता तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका उजूरीको एकमुष्ठ रुपमा मेलमिलाप आयोगबाटै सकिनुपर्ने रणनीतिमा छ। केपी ओलीको सरकारले त्यही आश्वासन दिएर प्रचण्डलाई बहलाएका हुन्, कुरो बुझेपछि प्रचण्ड सरकारबाट फिर्ता भए र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न अग्रसर भएका छन्। अव प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन मुद्दा फर्स्यौट गर्ने अन्तिम अवसर पाएका छन्। उनले अन्याय भयो भन्नेलाई न्यायको अनुभूति दिलाउन सकेनन् भने यसपछिको कदम भनेको नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप नै हो।
अन्तर्राष्ट्रिय नजीर छ, गम्भीर अपराधमा आममाफी हुनैसक्दैन, सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएर समस्या सल्टिन्न। अनुसन्धानले संक्रमणकाल अन्त गर्ने वचनवद्धता पटकपटक दोहोर्याए पनि राजनीतिक नेतृत्व असफल भइरहेका छन्। अव प्रतिक्षाको विषय यत्ति छ कि राष्ट्रमाथि आइपर्ने विदेशी मानवाधिकारवादीहरुको हस्तक्षेप रोक्न प्रचण्डले के कस्तो कदम चालेर राष्ट्रलाई दण्डहीनताबाट मुक्ति दिलाउने हुन्।
