जनयुद्ध शेरबहादुर देउवाका कारणले सुरु भयो। यिनै शेरबहादुर देउवाले माओवादी जनयुद्धकारीलाई आतंककारी घोषणा गरे, तिनको टाउकाको मूल्य पनि तोके। विश्वका १ सय ५७ मुलुकमा रेडकर्नर नोटिस जारी गरेर देउवा आतंकको विरोधमा उभिने प्रधानमन्त्री बने। माओवादीले तिनै देउवालाई दुश्मन तोक्यो र बर्दियाबाट फर्कदा धरापमा पारेर झण्डै उडाइदिएको थियो। यसरी दुश्मनका रुपमा एकदोस्राप्रति शत्रुतापूर्ण भूमिकामा रहेका देउवा र प्रचण्ड केपी ओलीको १८ दलीय सरकार फाल्न एक भए, अविश्वास प्रस्ताव ल्याए र दुबैको मिल्तिमा केपी ओली सरकार ढल्यो।
देउवाले प्रचण्डलाई वैशाखमा पनि प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरेका थिए, सहमति पनि भएको थियो तर चीनको दबाबमा प्रचण्डले मुण्टो फेरेका थिए। अहिले प्रचण्ड मेलमिलापबाट जनयुद्धकालीन मुद्दा फर्स्यौट गर्न नसकिने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालदतमा उभिनु पर्ने खतरा टार्न नसकिने निष्कर्षसहित तिनै देउवाको सहयोग माग्न पुगे, ९–९ महिना आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति गर्नपुगे। २०६५ सालमा रुकमांगद कटवाललाई फालेर आफ्ना चहेता कूलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति बनाउने निर्णय गर्दा नैतिक संकटमा परेर ९ महिने प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका प्रचण्ड ९ वर्षपछि दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन्। त्यो पनि सैद्धान्तिक र जनयुद्धकालीन शत्रु कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाको सहयोगमा।
टाउकाको मूल्य तोक्ने देउवा र टाउको जोगाउने प्रचण्डको दुवैको टाउको जोडिएको सरकार जन्मदैछ। हरेक अर्थमा परस्पर बिरोधी मिलेको दुईटाउके सरकारले संवैधानिक संकट समाप्त पारेर निकास देला त? मूल प्रश्न यही हो र यो सवालका जवाफ यी दुईटाउके सरकारले दिनुपर्नेछ। आफूलाई छापामार शैलीमा झ्याप्पै आक्रमण गर्ने? भनेर प्रश्न तेर्स्याएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि यी उत्तर र दक्षिण ध्रुवतिर फर्केका यी दुई टाउके सरकारसँग जवाफ माग्नेनै छन्। तथापि राष्ट्रिय सहमतिको हावादारी गफ चर्किरहेकै छ।
ओली सरकार थियो, कांग्रेसले सरकारमा गइन्न भनेर अड्डी लिएर बस्यो। माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि त्यही माओवादीसँग मिलेर कांग्रेस सरकारमा सामेल हुँदैछ, विपक्षीमा बस्नेछ एमाले। एमालेले पनि त्यस्तै अड्डी लिने कुरामा शंका छैन। ठूला दलहरु एकापसमा तिक्तता पाल्छन्, तीतो कुरा गर्छन् भने कसरी राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण हुन्छ र संविधान कार्यान्वयन हुने?
संसदलाई विश्वास नगर्ने विप्लव माओवादी नेपाल बन्द गरेर प्रचण्डलाई राष्ट्रघाती भनिरहेकै छ। बैद्य मौन बसे पनि नेमकिपाका अध्यक्ष बिजुक्छे प्रचण्ड सरकारमा नगए मारिन्छन्, गए राष्ट्रघात गर्छन् भन्ने ठोकुवा गरिरहेकै छन्।
र, जनजाति, मधेसी मोर्चा सहितको गठबन्धन पहिले हाम्रा माग संवोधन गर, अनिमात्र सरकारमा सामेल हुनेछौं भनेर च्याँखे थापिरहेका छन्। मधेसीलाई सरकारमा ल्याउन ओलीले नमानेको झापा र सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई मधेस प्रदेशमा लैजाने निर्णय गर्नुपर्नेछ। भारत रिसाएको पनि यिनै मधेसीको माग संवोधन नभएर हो। सबैको प्रतिक्षा यही छ कि माओवादी कांग्रेसको सरकारले साना दललाई मन्त्री पद बाँडेर ओलीले जस्तै १८ दलीय सरकार निर्माण गर्न त सक्ला तर जनजाति, मधेसी सहितको २९ दलीय गठबन्धनलाई सहमतिमा ल्याउन तिनले चाहेजस्तो संविधानको संशोधन अथवा पुनर्लेखन गर्ने ताकत देखाउलान्? हिम्मत गर्लान्?
साउन ९ गते ओली सरकार गयो, खिर खाएर साउन १५ मनाउलान्। यो बिजयोत्सव तवमात्र सफल हुनेछ, जब संविधान कार्यान्वयन हुने वातावरण बन्नेछ। सरसर्ति राजनीतिको विश्लेषण गर्ने विश्लेषकहरु सहमतिको वातावरण बन्ने र संवैधानिक जटिलता सहजै फुक्ने सम्भाबना देख्दैनन्। संसदले जनताको सुझावलाई बेवास्ता गरेर संविधान पारित गर्यो, यो पहिलो दुर्घटना थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवमार्फत फास्ट ट्रय्राकबाट संविधान जारी गरेर दोस्रो दुर्घटना निम्त्याए। सुशीलले सहज तरिकाले केपी ओलीलाई सत्ता सुम्पेर तेस्रो दुर्घटनाको बिउ रोपेर गए, ओली सरकारले त्यो बिउको मलजल गर्यो, अव प्रचण्डको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको नयाँ सरकार बन्दैछ। यो तेस्रो दुर्घटना हुनेछ किनकि यही सरकारले शान्ति र सहमतिका नाममा जनयुद्धकालीन मुद्दाहरु फिर्ता लिने काम गर्नेछ, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गर्धनमा सरकारी दबाब हालेर मेलमिलापको नाममा सबै जघन्य अपराध र फौजदारी मुद्दाहरुको टुंगो लगाउने प्रयत्न गर्नेछ, चौथो दुर्घटन ा हुनेछ र ९ महिनापछि प्रचण्डले देउवाका हातमा सत्ता सुम्पे पनि अथवा नसुम्पे पनि त्यो संविधानको समाप्ति र विदेशी हस्तक्षेपको अन्तिम दुर्घटना हुने पक्का छ।
अहिले त बल्ल मायावी सकुनीका पासाहरु हान्न थालिएको छ। यो हानाहान र जितहारको चौसठको च्याँखेमा लोकतन्त्र थापिएको छ। न महाभारतमा च्याँखे बल्भि्कयो, न वर्तमान नेपालको जुवा बनेको राजनीतिमा च्याँखे बल्भि्कने छ।
