आखिर संघीयतासहितको संविधान संविधानसभाको घााटीमै अड्क्यो। निल्नु न ओकल्नुको आपातकालमा पुगेको छ संघीयता। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भन्छन्: हामीले भनेकै थियौं, राजनीतिक स्टेक होल्डरहरुको सहमतिमा विश्वमा कहीा पनि संविधान बनेकै छैन। त्यसमाथि यतिधेरै जातजाति बस्ने मुलुकमा जातीय संघीयता कसरी सम्भव छ? पुस ५ गते मोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले फेरि एकपटक संघीयता नेपालमा सम्भव नै छैन भन्ने विचार राखेका छन्। 
केसीको विचारमा 'संघीयता निल्न पनि नसकिने र ओकल्न पनि नसकिने विषय बनायौं। संघीयताले सिङ्गो नेपाललाई विवाद र बहसको भूमरीमा होम्यो। राजनीतिक समस्याको निकास निकाल्ने हो भने संघीयतालाई थााती राख्नैपर्छ।' हुन पनि केसीले भनेझैं राजनीतिक संवैधानिक वार्ता तथा सहमति समिति एकपछि अर्को नाटक गरिरहेको छ। कहिल्यै सहमतिमा पुग्न नसक्ने यो समिति अझै पनि सहमति हुन्छ भन्ने नाटक गरिरहेको छ। अव यो नाटकको पर्दाफास हुनुपर्छ। संवैधानिक प्रक्रियाको विकल्प बााकी छैन। बहुमतीय आधारमा संविधान घोषणा गर्नुको विकल्प बााकी छैन।
बहुजातीय समाजमा जातीय पहिचानको खोजी गर्नु अतिवाद नै हो। साझा पहिचान र साझा अपनत्वको भाव जगाउने गरी साझा भावना राख्न जरुरी छ। अझै पनि जातीय पहिचान र क्षेत्रीय विभाजनकारी संघीयताको परिकल्पना गर्ने हो भने यो अतिवादले अन्ततोगत्वा विवादलाई बढावा दिन्छ। यद्यपि अहिले नै अनेक विवादहरु उठिरहेका छन् र ती विवादहरुको निर्क्यौल जनमत संग्रहबाट मात्र सम्भव छ। जनमत संग्रहमा जान कुनै दल तैयार छैनन्। जनमत संग्रहमा गयो भने राजतन्त्र ब्यूातन्छ भन्ने हीन मनोग्रन्थीबाट दलहरु पीडित रहेका छन्। जनमत संग्रहमा पनि नजाने, सहमति हुन पनि नदिने र प्रक्रियामा संविधान बनाए नमान्ने धम्की दिइरहने हो भने यो अन्यौलको निकास द्वन्द्वलाई आगो दन्काएझैं दन्काउनुमात्र हुनेछ। नेताहरु द्वन्द्व बढाइरहेका देख्दा यिनीहरु शान्ति र सुशासन, लोकतन्त्र संस्थागत भएको हेर्न चाहना राख्दैनन् कि भन्ने शंका उठेको छ। भनिन्छ, शंकाले लंका पिर्छ। हुनसक्छ यही शंकाले लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने संविधानसभा निकम्मा साबित नहोस्। संविधान निर्माणको अपेक्षा बेकार सावित नहोस्। यो सतर्कताको समयहो।