२ साउन गतेदेखि सिफारिस भएका ११ न्यायाधीशको सुनवाई सुरु गर्ने एजेण्डा अकस्मात रोकियो। सरकार परिवर्तनका लागि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि अकस्मात संसदीय सुनवाई समितिका सभापति कूलबहादुर गुरुङ शारीरिक नभै राजनीतिक विरामी पर्नु अर्थपूर्ण रहेको र सत्ता परिवर्तनपछि राजदूत र न्यायाधीशको सिफारिसमा पुनर्विचार हुनसक्ने कांग्रेसीहरु बताउँछन्। स्मरणीय छ, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सपना मल्लजस्ता सभासद भइसकेका व्यक्ति न्यायाधीश बन्नुहुन्न भन्दै एमालेले एकलौटी रुपमा राजदूत र न्यायाधीश सिफारिस गरेको आरोप लगाएका थिए र संसदीय सुनवाई समितिका सभापति गुरुङ कांग्रेसी नै हुन्।
पदमा रहेकालाई न्यायाधीश बन्न अप्ठेरो नपर्ला तर आत्महत्या गर्छु भनेर चीनका राजदूत बन्न खोज्ने महेन्द्रबहादुर पाण्डेदेखि सपना मल्लजस्ता र अन्य दलहरुबाट सिफारिस भएकाहरुको नाम परिवर्तन हुनसक्ने खतरा देखेर सिफारिस भएकाहरुमा रुवावासी चलिसकेको छ। स्थगित संसदको सुनवाई विशेष समितिको बैठक अझै पनि निर्धारित हुनसकेको छैन। यसको कारण राजनीतिक नै हो भन्छन् विज्ञहरु। अर्को सरकार नबनेसम्म सुनवाई सुरु हुने सम्भाबना कमै छ। सुनवाई भइहाले पनि क्यारिएर क्यारिएर न्यायाधीशहरुको होला र नयाँ सरकार गठन भएपछि माओवादी, कांग्रेसले एउटा ठोस निर्णय गरेरमात्र राजदूत र थप न्यायाधीशहरुको सिफारिस, नियुक्ती प्रकृया सुरु हुने स्रोतले जानकारी दिएका छन्।
खासगरी केपी ओली र सत्तासीनका निकटलाई वि्रफकेस बुझाएर राजदूत सिफारिस भएकाहरु कहालिन पुगेका छन्। पैसा गइगयो, राजदूत बन्ने कि नबन्ने, न्यायाधीशमा नियुक्ती पाइएला कि नपाइएला, निश्चित नभएपछि उनीहरुको खरिद गरेको इज्जत गुहेलाको फूल बन्न लागेको देखिन्छ। शक्ति करिडरमा चलखेल गर्नेहरु नै ओली सरकारले गरेको सिफारिस रद्द हुनुपर्छ र नयाँ व्यक्तित्वहरुको चयन हुनुपर्छ भनेर सरकार नबन्दै लविङ थालिसकेका छन्। कतिपयले त अहिले देखि नै मोलमोलाईसमेत सुरु गरेको देखिन्छ।
