९ महिनामा जन्मेको बालक १० महिनापछि टुकुटुकु हिड्न थाल्छ। ८ वर्षमा जन्मेको संविधान १० महिनामा ज्यूँदै छ कि मरिसक्यो भन्नै सकिन्न। जब देशको मूल कानुन यसरी आर्यघाटको नियति भोगिरहेको छ भने देशवासीले कुन हदसम्मको नारकीय जीवन बिताइरहेका होलान्?
अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई भयो ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले पास गरेको संविधान। कलाकार रागिनी उपाध्यायको अमूर्त चित्र र संविधानमा भिन्नता देखिएन। कस्तो संविधान लेखिएछ कि राष्ट्रको मूलकानुन बनाउनेहरुले आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्न सकिने। आ–आफ्नै स्वार्थअनुकूल बुझ्न सकिने। योभन्दा अर्को आश्चर्य र तमासा अरु के हुनसक्छ?
संविधान निर्माता हुन् कांग्रेस, एमाले र माओवादी। उत्कृष्ठ भनेर फास्ट ट्रय्राकबाट जारी गरिएको संविधान माओवादी र कांग्रेसले सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि कानुन र संविधानविदहरु नै अर्थ, अनर्थ र कूतर्क गरेर बाझाबाझ गर्न हौसिएका छन्। सडकको रडाको बनिसक्यो संविधान र अव संसद, राष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालतसम्म पनि संवैधानिक विवाद पुग्ने धरातल बनिसकेको छ। कस्तो आश्चर्य?
संविधान बनेछ कि झगडाको बिउ। त्यसै पनि संविधान जारी भएपछि मधेस आन्दोलन चर्कियो र २५ खर्बभन्दा बढीको नोक्सानी, जनताले हाहाकारको स्थिति र ५६ जनाभन्दा बढीको हत्या समेत भयो। यस्तो संविधानलाई उत्कृष्ठ भनेर नथाक्ने संविधान जारीकर्ताहरु अव संविधानको व्याख्या आफ्नै तरिकाले गरिरहेका छन्। ओलीलाई सत्तामा टिक्न यही संविधानको टेको चाहिएको छ, ओली हटाएर सत्तामा जान कांग्रेस, माओवादीले यही संविधानको सहारा लिइरहेका छन्। ओली संविधानले जे भन्छ त्यही गर्छु भनिरहेका छन्, कांग्रेस माओवादी संविधानले सरकार फेर्ने प्रावधान दिएको छ, अल्पमतको सरकारले राजीनामा दिएर हट्नुपर्छ, अन्यथा अविश्वास पारित गरेर हटाइन्छ भनिरहेका छन्।
साउन २ गते प्रम ओलीले संविधानविदहरु डाकेर संविधान के भन्छ भनेर सोधे– ओली पक्षका विदहरुले अविश्वास पारित भए पनि सरकार छाड्नु पर्दैन, सरकार हटाउन संविधानको संशोधन पहिले गर्नैपर्छ भन्ने अर्थ लगाइदिएका छन्। यता माओवादी र कांग्रेसका संविधान विदहरुले अल्पमतमा परेपछि ओलीले पद त्याग गर्नुपर्छ, नभए अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन सकिन्छ। ओलीसँग विश्वासको मत लिनुबाहेक अव अर्को बाटो छैन भन्छन्। अर्थात संविधानले विवाद बल्झायो, विवादित विषयलाई स्पष्ट मार्गदर्शन दिएन। सत्ता परिवर्तनको यो संवैधानिक विवादले राजनीतिक महाभारत निम्त्याउने खतरा बढेर गएको छ।
बेलायतमा एउटा मुद्दामा असफल भएपछि प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले राजीनामा दिए। उनी पदमा टिकिरहनसक्थे तर उनीभित्र राजनीतिक निष्ठा र नैतिकता भएकाले पद त्याग गरे। नेपालमा भूकम्पपीडित, बाढीपहिरोपीडित, मधेसी र जनजातिको आन्दोलनलाई संवोधन गर्न नसकेको र सुशासनभन्दा कूशासन बढी चलाएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली पूर्ण रुपमा असफल भइसकेका छन्। अनेक राष्ट्रिय मुद्दामा असफल भइसकेपछि पनि सत्तामा टाँस्सिरहन खोज्ने ओली अव नङ्गा नाचे हजार दाउको मैदानमा देखिन्छन्। अझै पनि आफूलाई राष्ट्रवादी र जनताको हित चिन्तक भनेर पार्टीका युवाहरुलाई सडकमा उफार्न व्यस्त देखिन्छन्। नेपाली राजनीति यसकारण बदनाम छ, नैतिक र निष्ठाहीन बन्न पुगेको छ। राजनीतिक परिवर्तन त भयो, नेताहरुको सोच, व्यवहारमा कुनै परिवर्तन नहुँदा जनता प्रताडित भइरहे।
८ वर्षपछि २०७२ असोजमा बल्ल संविधान बन्यो तर कार्यान्वयन हुनसकेन। सहमति भन्दा नयाँ सरकारको गठनबिधिले संविधानलाई धरापमा पारिदिएको छ। एउटा सरकार फेर्न समस्या समाधान गर्न नसक्ने संविधानले कसरी राष्ट्रिय समस्याहरुका बारेमा निकास दिनसक्छ? विज्ञहरु भन्छन्– संविधान मूलकानुन होइन, विवादको मूल पो रहेछ। १० महिने आयुको सुतारो संविधान दशा बनेर प्रकट भयो। जनताले मूल्य चुकाउनु पर्ने भयो।
