जेठ २५ गतेदेखि असारमसान्तसम्मको भाषाम्याद दिएर खुलामञ्चमा अनसन गरिरहेका जनजात, मधेसी मोर्चालगायतका २९ दलीय संघीय गठबन्धनको अनसन असार ३१ गते सकिदैछ। ७ महिना लामो सडक आन्दोलन र अनसन गरिरहदा पनि बहुमत जनसंख्याले प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय गठबन्धनसँग वार्ता नगर्ने ओली सरकारले शान्ति, संविधान र संघीयता खोजेको छ भनेर कसरी पत्याउने? लोकतन्त्रमा माग राख्न पाइन्छ, मागको संवोधन गर्ने कि नगर्ने? त्यो वार्ता र संवादमा भर पर्छ। ३६ पटक वार्ता गर्दा पनि मधेसी मोर्चालाई चिया ख्वाएर पठाउने प्रधानमन्त्री ओलीमा अझै पनि राष्ट्रिय सहमति निर्माणको लागि कुनै नैतिक धरातल जिवन्त देखिदैन। ओली कि गोली भन्थे, ओलीको विश्वास गोलीमै बढी देखियो। ओलीको शासनमा सडक आन्दोलन गर्ने क्रममा ५६ जना मारिए, यसरी जनता मारिदा राज्य रमाइलो मान्छ भने त्यस्तो राज्य नाइके केपी ओली कसरी लोकतान्त्रिक नेता हुन् र?
राज्यका सुराकी, एमालेका कार्यकर्ताहरु दिनदिनै प्रधानमन्त्री र हाइकमाण्डमा अनशन तुहियो, गफ गरेर दिन बिताइरहेका छन्, केही लछारपाटो लाउँदैनन् भनेर कुरा पुर्याइरहेका छन्। यिनै मधेसी मोर्चा हो, जसले ५ महिना नाकामा आन्दोलन गर्दा देशको अर्थतन्त्र धरासायी भएको हो। जनताले दुःख पाएका हुन्। ओलीका समर्थक कालाव्यापारीले लुट्नुसम्म लुटेका हुन्।
अव त मधेसी मोर्चाको ताकत जनजातिसहित २९ दलको भइसकेको छ। यिनले राजधानीले सुनेन हाम्रा कुरा भनेर मधेस फर्किनुपर्यो र मधेसमा आगो बाले भने बिखण्डन र बिभाजनको नारा झन बढी घन्किन्न र? त्यसै पनि एकता भाँडिएको अवस्था छ, जातीय सद्भाव विथोलिएको स्थिति छ, त्यसमाथि संविधान मानिन्न भन्नेहरुलाई बुझाउनुसाटो भड्काउने काम सरकारले नै गर्दा यस्तो सरकारलाई राष्ट्रिय सरकार होइन, अराष्ट्रिय सरकार भन्नु कसरी गलत हो र?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी, अनसन तुहियो कि सरकार? यो प्रश्न बढी सामयिक हुनपुगेको छ। देशमा शान्ति स्थापना र विधिको शासन कायम गर्न संविधान कार्यान्वयन हुनैपर्छ। संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारकै हो। सरकार भने सत्ता टिकाउन र पार्टी तथा जनता भड्काउन, विभेद बढाउन, झगडा मच्चाउनतिर उद्दत देखिएको छ। यसकारण पनि संविधान कागजको खोस्टो भएको हो। प्रश्न छ– अनसन तुहियो कि सरकार?
