१८ दलको ओली सरकार बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग कानुन बनाउन कस्सिएर लागेका छन्। २९ दलको जनजाति, मधेसीसहितको संघीय मोर्चा संविधान पुनर्लैखन गर्नैपर्छ भनेर आन्दोलित छन्। विप्लव माओवादी विध्वंशको बारुद भर्दैछ, भूमिगत सशस्त्र समूह हरु आ–आफ्ना जातीय क्षेत्रहरु स्वाधीन मुलुक बनाउन तैयारी गरिरहेकै छन्। राप्रपा नेपाल र राप्रपा एकीकरण गरेर राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा संविधानभित्रैबाट विजय हासिल गर्नेतिर उन्मुख देखिन्छन् भने कांग्रसको खुमवहादुरलगायतका वीपीवादीहरु हिन्दूराष्ट्र पुनर्स्थापना गराएरै छाड्ने अभियानको आगो बाल्दैछन्। राजावादीहरु अवको निकास, निर्मल निवास भन्दैछन्।
अर्थात्, मुलुक संविधानमय छैन, शान्तिमय पनि छैन। मुलुक समस्यैसमस्याले जेलिदै गएको छ। माओवादीको समस्या भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारकर्मीहरुलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग कानुन बनाएर त्यही आयोगबाट सबै अदालती र जनउजूरीहरुलाई टुंग्याउनु हो। यसैका लागि प्रचण्ड माओवादी केन्द्र बनाएर र केन्द्रमा नअटाएका माओवादीहरुको पनि समर्थन लिएर मेलमिलापमा टुंग्याउन ओलीको बैशाखी टेकेर जनयुद्धकालीन मुद्धाहरुको जँघार तर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यो जँघार तर्न प्रचण्डले कांग्रेसको सहयोग लिने कि एमालेको भनेर मझधारमा आफूलाई ढलपल ढलपल पारेको पनि देखिन्छ।
मेलमिलापमा सबै फौजदारी अभियोग सकाएर दूधले नुहाएजस्तो हुनका लागि संसदको बहुमत र सरकारको समर्थनले बनेको कानुनले मात्र सम्भव छैन। यो कानुनी प्रक्रियामा पीडितहरुको मन बुझ्नु जरुरी छ। अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारकर्मीहरुले मान्यता दिनु पनि आवश्यक छ। अनि अदालत, सेना, पार्टीहरुबाट पनि सहमति आउनैपर्छ। अहिलेको सत्ता परिवर्तनको भद्र, अभद्र सहमति र व्यवहारको भित्री पाटो पनि मेलमिलाप आयोग कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमै निहित रहेको विज्ञहरुको बुझाइरहेको छ।
जवसम्म जनयुद्धकालीन द्वन्द्वको अन्त्य हुन्न, तवसम्म यथार्थमा एउटा अध्यायको पटाक्षेप हुनेछैन। त्यसपछि मात्र संविधान, संघीयता, सिमांकन, नामांकनका द्वन्द्वको दोस्रो अध्याय सुरु हुनेछ। सिण्डिकेटतन्त्र, विधिको शासनका विषयहरु त सर्वकालिक रुपमा रहेकै छन्, हिन्दूराष्ट्र र राजतन्त्रलाई स्पेश सबैभन्दा ठूला मुद्दा हुनेछन्। जसको निकासले मात्र संविधान कार्यान्वयनको प्रत्याभूति गर्नेछ।
हुन पनि शान्ति प्रक्रियाको एक पक्ष हामी हौं भनेर प्रचण्ड जसरी कुर्लिरहेका छन् र आफ्नो नेतृत्वमा भएको जनयुद्धलाई शान्तिको पोखरी चोपेलेर पवित्र पार्ने कार्यमा लागेका छन्, परिवर्तन र शान्तिको मुख्य अर्को पक्ष राजतन्त्र पनि हो भन्ने उनले बिर्सेका त छैनन्, अभिव्यक्त गर्न पनि चाहदैनन्। यतिखेरको स्थिति र राजनीतिभित्रको राजनीति टटोल्ने विज्ञहरु भन्छन्– राजतन्त्रलाई कुन सम्मान र कस्तो स्पेश दिने भनेर आफूले होइन, अरुले बोलुन् भनेर मुख्य दलहरु चाहिरहेका छन्।
देशमा मुद्दाहरु धेरै छन्, मुद्दाहरु संवोधन गर्नका लागि सहमतिको ढोका खोल्ने र एउटा निर्णयमा पुग्न सबैलाई सकस भइरहेको छ। यसकारण पनि नेपाल यू टर्नमा छ भनिएको हो।
परिवर्तन त भयो, यो परिवर्तन कुनै पनि हालतमा राष्ट्रिय र मूल मुद्दाहरुमा संवोधन नगरी संस्थागत हुनैसक्दैन। मुद्दाहरु आआफ्नै तरिकाले हेरिदैछ र अन्तर्राष्ट्रिय जगत आकर्षित भइसकेको स्थिति पनि हो। यदि ठूला राजनीतिक दलहरुले पूर्वाग्रह त्यागेनन् र यस्तै मनपर्दी तरिकाले मुद्दाहरु बोकेर हिड्ने हो भने राष्ट्रिय जोखिम बढ्छ, लोकतन्त्रले स्थायित्व पाउन सक्दैन, राष्ट्र असफल हुने खतरा बढी देखिन्छ।
