सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउन सात दिनभित्र अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने बताएकाे छ । बिहीबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न भनेकाे हाे ।
अब नेपालमा सञ्चालित सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने छ । मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सूचनामा हालसम्म सूचीकरण नभएका स्वदेशी तथा विदेशी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई तोकिएको समयसीमाभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गरी सूचीकरणका लागि आग्रह गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनपूर्व सूचीकरण गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको र साेहि अनुरुप मन्त्रिपरिषद्ले भदौ ९ गते यससम्बन्धी निर्णय गरिसकेको थियो । जसअनुसार मन्त्रालयका अनुसार, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्तिले नेपाल सरकारको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम निवेदन दिनुपर्नेछ ।
मन्त्रालयले तोकिएको समयसीमाभित्र कुनै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले सूचीकरण नगरे वा सम्पर्कमा नआए, त्यसलाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराइने र सूचीकरण गरेपछि मात्र पुनः सक्रिय गराइने व्यवस्था गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिइएको बताइएको छ ।
