नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको पहिलो बैठकले १९५० लगायतका सन्धिहरु परिमार्जन अथवा प्रतिस्थापन गर्न कस्तो प्रतिवेदन तैयार गर्लान्? असार २० गतेदेखि नेपालका तर्फबाट मनोनित सदस्य रहेका  पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा संयोजक तथा पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य, सांसद राजन भट्टराई र पूर्वसचिव  सूर्यनाथ उपाध्याय र भारतका तर्फबाट मनोनित सदस्यहरु सांसद भगतसिंह कोसियारीको संयोजकत्वमा पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद, प्राध्यापक बिसी उप्रेती र प्राध्यापक महेन्द्र पी लामाले दुबै मुलुकका सम्बन्ध र सन्धिहरुको व्यापक बिमर्श थालेका छन्। हिजो र आज दुई दिन चल्ने बैठकले सम्बन्ध र सन्धिका समग्र विषयमा समयसीमा तोकेर काम गर्ने भनेका छन्। यिनको बुझाउने एउटै प्रतिवेदनले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने र अहिले कटुतामा परिणत भएको सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्नेसमेत अपेक्षा कूटनीतिज्ञहरुले  राखेका छन्। यद्यपि डा.बाबुराम भट्टराईको पालामा इपीजी गठन गर्ने कुरा उठेको थियो, केपी ओली सरकारका पालामा प्रवृद्ध समूह गठन गरेर छलफल प्रारम्भ त भएको छ, रिपोर्ट तैयार हुने र लागू हुन्जेल नेपालमा कति थान सरकार परिवर्तन भइसक्ने हुन्, अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन।
यो इपीजीले २ वर्षको कार्यकाल पाउने र दुबै मुलुकले एक एक लाख डलरमा यो समूहलाई कम लगाउने सहमति भएकाले यो समतिको काम समय र डलर सक्नेमात्र हुन्छ कि यिनले दिने रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्न भारत इच्छुक पनि हुनेछ, यो पनि शंकाकै विषय बनेको छ।