माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस सहमति भयो भने ३४१ को बहुमत बन्छ, एमालेको पक्षमा २५३ मात्र रहन्छ। यो स्थिति बुझेका केपी ओलीले सत्ता टिकाउने टेको बनेका प्रचण्डलाई फेरि अर्को भद्र सहमतिको चेपामा पारेर समर्थन गर्न बाध्य पार्न सक्लान्? वैशाख २२ मा चीनको समेत सहयोग लिन सफल भएका ओलीका लागि यतिबेला न चीन, न भारत कसैले पनि काँध थाप्ने स्थिति छैन। अनि कसरी भूकम्पपीडितको समेत बिरोधी बनेको ओली नेतृत्वको सरकार टिक्ला?
वैशाख २३ गते कांग्रेसको सहयोगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने दिन थियो तर चंख ओलीले प्रचण्डलाई ९ बुँदे सहमतिमा यसरी अल्झाइदिए कि प्रचण्डले कांग्रेसलाई धोखा दिनुपर्यो। महिना दिन पुग्नैलाग्दासमेत त्यो देखिने र नदेखिने भद्र सहमति केपी ओलीले पूरा गरेनन्। प्रचण्डको सवरको बाँध फुट्यो, माओवादी केन्द्रको ३३ सदस्य हेडक्वार्टरले सरकारको बिकल्प खोज्ने एकमतो बनायो र प्रचण्डलाई नै विकल्प खोज्ने जिम्मेवारी सुम्पियो।
प्रचण्ड फेरि कांग्रेस सभापति देउवासमक्ष सहमतिका लागि गुहार लगाउन पुगेका छन्। देउवा सहमति बन्न नसक्ने र बहुमतीय सरकार बनाउन सहयोग गर्ने तर पार्टी निर्णय लिएर आउनोस् भन्ने सर्त अघि सारेका छन्। माओवादी केन्द्र हेडक्वार्टरले एकमतोमा सरकारको विकल्प खोज्ने निर्णय गरिसकेकाले देउवाले आलोपालो गर्ने भए प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाउने र निर्वाचन अघि देउवालाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिनुपर्ने सर्त अघि सारेका छन्। वैशाख २२ मा पनि प्रचण्ड र देउवावीच यस्तै सहमति भएको थियो।
एमालेभित्र यतिबेला ९ रेक्टरको भूकम्प गएको छ। एमालेका झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, प्रदीप ज्ञवालीदेखि तिनका आसेपासे नेताहरुसमेत सहमतिको सरकार बन्ने हो भने एमाले जस्तोसुकै त्याग गर्न तैयार भएको बताइरहेका छन्। एमालेलाई थाहा छ, सहमतिको सरकार बन्नसक्दैन। किनकि मधेसी र जनजाति सत्याग्रहमा छन्। त्यसैले सहमतिको सरकार बन्दैन भने ओलीको विकल्प केका लागि खोज्ने? एमाले नेताहरुले खोचे थापेका छन्।
लाग्छ, प्रचण्डले अव ओली सरकार फाल्न कम्मर कसिसकेका छन्। भद्र सहमति गरेर असार १५ सम्ममा बेपत्ता र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गरेर द्वन्द्वकालका अदालतमा रहेका सबै मुद्दा बपत्ता र मेलमिलाप आयोगमा ल्याउन माओवादीहरुको माग थियो, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र माओवादीलाई अल्झाएर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने रणनीतिअनुसार ओलीले काम गरेनन्, भद्र सहमतिलाई पूरा नगरेर अभद्रता देखाए। जनयुद्धका कमाण्डर नेताहरु भनिरहेका छन्– अव भद्र सहमति च्यापेर बस्नेवाला छैनौं, यो सरकारको विकल्प खोज्नैपर्छ। प्रचण्ड उत्तेजित हुनुको कारण पनि ओली नै बनेका छन्। अव ओलीका सामु प्रचण्डलाई मनाएर सत्ता टिकाउनुको विकल्प बाँकी छैन। उनको उखान टुक्का, सपनाले मात्र प्रचण्ड प्रसन्न हुने स्थिति देखिदैन। अष्ट्रेलिया जानबाट रोकिएका र भावी दिनहरुमा विदेशयात्रा पक्राउ पर्ने संशयका साथ गर्नुपर्ने बाध्यतामा परिसकेका माओवादीहरु द्वन्द्वकालीन मुद्दाको मेलमिलापबाट छिनोफानो र बरी हुन चाहन्छन्। ओलीको बुताको कुरा नभएपछि प्रचण्ड आफै प्रधानमन्त्री बन्न कस्सिएका हुन्। राहत पाइने भयो भने प्रचण्डले देउवालाई सत्ताको साँचो सुम्पिन पनि बेर लाउने छैनन्।
प्रमुख पार्टी हो नेपाली कांग्रेस। कांग्रेसको दाउ बल्भि्कनेवाला छ। सत्ता पाएन कि बरबराउने कांग्रेस कस्सिएर सत्ता उलटफेर गर्न लागेको त छ, ऊसँग बहुमत नभएकाले उसले प्रचण्डको साथ लिनैपर्छ र यतिबेला प्रचण्ड सत्तामा जान अथवा भद्रसहमति तोड्ने ओलीको सत्ता ढाल्ने निर्णयमा पुगिसकेकाले देउवाका लागि सत्तारोहणको वातावरण बढी अनुकूल भएको छ। हेर्नुछ, देउवाको च्याँखे बल्भि्कन्छ अथवा प्रचण्डको दाउले सत्ताको जूवा जित्छ? यद्यपि भूकम्प अथवा द्वन्द्व पीडितका लागि प्रचण्ड, देउवा अथवा ओली तुलामा राख्ने हो भने अहिलेसम्म पीडादायक कै रुपमा रहेका छन्। द्वन्द्वको पीडाबाट न्याय, भूकम्पको विपदमा न्याय, सामाजिक विभेद र भ्रष्टाचारीतन्त्रबाट न्याय कुनै पनि दल अथवा नेताले दिनसक्ने देखिदैन। र, विधिको शासन कायम गर्ने प्रतिवद्धता पनि यी तिनै नेताबाट आइसकेको छैन। तीन तिकड महाबिकट भनेझैं जनतालाई यी तीन नेताबाट दुःख नै छ।
लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने यिनको एजेण्डा नै छैन, मात्र सत्ताभोग यिनीहरुको भोकतिर्खा हो। त्यही तिर्खा मेट्ने प्रपञ्चले राजनीतिक हावाहुरीको रुप लिएको छ।
