गोविन्द केसी फेरि चर्चामा छन्। मेडिकल शिक्षा बिधिसम्मत हुनुपर्छ, सर्वसुलभ र समानताका आधारमा हुनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका र जनताको वाहवाही पाएका डा.गोविन्द केसी अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउनै पर्छ, कार्कीले मेडिकल शिक्षामा लामो समयदेखि हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् भन्ने आरोप लगाएर असार २६ गतेदेखि आमरण अनसनमा बस्ने घोषणा गरेपछि नेपाली राजनीति तात्न पुगेको छ र लोकमान सिंहसँग थर्कमान भएका भ्रष्ट तत्वहरु खुशीले गद्गद् भएका छन्। डा.केसीले आफ्नो र आफन्तको व्यापारिक स्वार्थका लागि लोकमानले काठमाडौं विश्वविद्यालयको मेरिटको भर्ना र निश्चित शुल्कमा भर्ना लगायत समग्र सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध पारेर भ्रष्टहरुलाई संरक्षण गरेको, अरु जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर राजीनामा गर्न बाध्य पारेको तथा कार्यक्षेत्र नाघेर प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको समेत केसीको आरोप छ। केसीको माग छ– भ्रष्टाचारविरुद्ध लाग्नुपर्ने अख्तियार प्रमुख आफै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्, उनीविरुद्ध संसदले तत्काल महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।
साथै चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा सबै सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्नुपर्ने, सबै प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेजको स्थापना गरिनुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नसिंङमा नयाँ सम्बन्धन दिन नहुने माग पनि केसीले उठाएका छन्। तत्काल अख्तियारले केसीको आरोपप्रति प्रतिवाद गर्दै प्रवक्तालाई फिल्ड उतारेको छ र प्रवक्तामार्फत डा.केसीको मानसिक सन्तुलन बिग्रिएको र अख्तियार प्रमुख कार्कीमाथि लगाइएका आरोपहरु शिद्ध गर्न चुनौती दिएको छ। यहाँसम्म कि कार्कीले आरोप शिद्ध भए सन्यास लिनेसम्मको घोषणा गरेका छन्। यसपटक लोकमान विरुद्ध डा.केसीको हमला अर्थपूर्ण देखिन्छ।