एक नेरुको दुई भारु हुनुपर्छ भनेर विश्व बैंकमा लविङ गर्दै आएको भारत नेपाललाई कालो सूचीमा राख्नुपर्छ भन्ने चेतावनी दिलाउन सफल भएको छ। नेपालमा कालोधन, अपराधिक धन र आतंककारी धनसमेत भित्रिन थालेको आशंका गरेर सम्पत्ति शुद्धिकरणविरुद्ध नेपाल प्रभावकारी कदम चाल्न असफल भयो, यस्तै हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने र सहयोगमा रोक लगाउन सक्ने धम्की दिएको हो। नेपालको शासन र कानुन व्यवस्थाका लागि यो सबैभन्दा कडा बज्रपात वा कूटनीतिक जोल्ट हुनपुगेको छ।
विश्व बैंक र मुद्राकोषको आरोप छ– मनी ट्रान्सफरमार्फत सम्पत्ति शुद्धिकरण भइरहेको र त्यस्तो नक्कली काममा रोक लगाउन नेपालले सकेन। हुन पनि भ्रष्टाचारी र शंकामा परेका व्यक्तिहरुले नेपालबाट लुकाएर पैसा लाने र विदेशमा आफन्तले कमाएको भन्दै त्यही पैसा नेपाल पठाउनेमात्र होइन, स्रोत नखुलेका पैसाको ओइरो लाग्न थालेपछि विश्व बैंकले कानुनको प्रभाव खोजेको हो।
यस्तै फइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स अन्तर्गतको एसिया प्यासिफिक ग्रुप अफ एन्टी मनी लाउन्डरिङले पनि गभर्नर, अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई भेटेर पटक पटक यस्तो चेतावनी दिएका थिए, चेतावनीका अवमान्ना गरेको अनुभूति गरेपछि कालो सूचीमा राख्न सकिने कडा जानकारी गराइएको बताइन्छ। फेरि पनि विश्व बैंकले भनेको छ– बैकिङ प्रणलीमार्फत हुने मनी ट्रान्सफरमा समस्या कम छन् तर मनी ट्रान्सफर कम्पनीको नियम र अनुगमन प्रणाली फितलो छ, समस्या बढाएको देखिन्छ। नेपालमा राजनीतिक स्थिरता नभएकाले आर्थिक कानुन व्यवस्थाले काम गर्न नसकेको मिसनको ठहर छ। भारत पेल्दै जाने, विश्व बैंक ठेल्ने, नेपाल ठूलै आर्थिक दुर्घटनातिर उन्मुख भएको छ।