एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने लाभकर नतिर्ने अड्डी लिएको मामिला अव राष्ट्रिय मुद्दाको स्वरुप लिन पुगेको छ। एनसेलका सामु राज्य निरीह बनेपछि विप्लव माओवादीले एनसेलको टावरमामात्र होइन, टाउकैमा बम हान्ने घोषणा गरिसकेको छ। राज्यले कर तिराउन नसके जनताले तिराउने घोषणा पनि विप्लव माओवादीले गरेको छ। एनसेल जनताका लागि दुर्भाग्य बन्नसक्ने खतराका संकेतहरु देखिएका छन्। तथापि एनसेल पैसाले नेपालमा जे पनि हुन्छ भनेर घूस ख्वाउँदै आफ्नो बचाव र तर्कलाई मजबुत पार्नतिर लागेको छ।
कहाँ छ सरकार? एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने विषयमा सरकार मौन बस्न मिल्छ? यो निर्णय तत्काल नगर्दा पनि राज्यलाई नोक्सानी भइरहेको छ। मुलुकमा कम्पनी चलाउने अनि मुलुकलाई तिर्नुपर्ने कर छल्ने भनेको अपराधी नै हो। यस्ता अपराधी कम्पनीमाथि कारवाही गर्न सरकार र कानुन असक्षम छन् भने यस्तो मुलुक कहिल्यै सफल, सम्पन्न, समृद्ध हुनसक्दैन। विधिलाई यसैगरी मिच्ने र अपमान भइरहनेछ। स्वाधीन, सार्वभौम भन्ने अनि एउटा कम्पनीले तिर्नुपर्ने करका मामिलामा समेत निर्णय गर्न हिच्किचाउने ओली सरकार आफैमा अपराधिक मानसिकताग्रस्त देखिन पुग्यो।
हजार रुपैयाँमा कोठा भाडामा दिएर बाँच्ने सामान्य नागरिक १० प्रतिशत कर तिरिरहेका छन्। विदेशीलाई ५३ अर्व छुट? एनसेल किन करको दायरामा आइरहेको छैन र नेपालको कर कानुनलाई निस्तेज र निस्फल पार्न लागिपरेको छ, संसदले किन हेर्दैन? माओवादी पार्टी सदस्यहरु एनसेलले जनता र राज्यलाई लुटिरहेको बताउँछन् तर सत्तामा बसेको यही पार्टीका मन्त्रीहरु र पार्टी अध्यक्ष एनसेललाई कर तिर, सरकार कर तिराउ भन्न सक्दैन। किन? ठूलो पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि एनसेलका मामिलामा जिब्रो तालुमा टाँसेर बसेको छ। सरकारलाई बल दिने जिम्मेवारी होइन, कांग्रेसको?
यसको अर्थ ठूला दलभित्र ठूलै भ्रष्टाचारमुखी प्रवृत्ति हावी भएको छ। दालमे कुछ काला है भन्न सकिन्छ।
एनसेललाई महगो शुल्क, गुणस्तरहीन सेवा दिएर जनता लुट्ने, तिर्नैपर्ने लाभकर नतिरेर राष्ट्रलाई ठग्ने। यस्तो कम्पनीलाई ठाडो कारवाही गर्नुपर्नेमा एनसेल हैकमवादी र राज्य दास मनस्थितिमा देखिएको छ। जुन नेपालको दुर्गतिको मापन बन्न पुगेको स्थिति छ।
असार १२ गते संवाद डबलीमा 'एनसेल वास्तविकता र भ्रम' विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरियो र त्यो मञ्चबाट एनसेल र दलाल पुँजीपति राज्यशासनको आलोचना भएको छ। यो मञ्चमा विप्लव माओवादीका प्रतिनिधि धर्मेन्द्र वास्तोला उभिएका थिए र उनका अनुसार पार्टीले एनसेलमाथि कारवाही गरेकै छैन, पार्टीको आह्वानमा जनताले कारवाही थालेका हुन् भन्ने स्पष्ट पारे।
र, अझै करको दायरामा एनसेल आएन र कारवाही गर्नैपर्ने भयो भने उनसेलको टाउकैमा बम बिस्फोट गरिनेछ, एनसेल नेपालबाट भाग्नपर्ने अवस्था आउने निश्चित छ, त्यसकारण नेपाल र नेपाली जनतालाई लुट्नुपर्छ भन्ने एनसेलको मानसिकता भत्काउन एनसेलको टाउकैमा बम हान्न पछि परिन्न, यो अवस्था नआओस्, एनसेलले तिर्नुपर्ने कर तिरोस् भन्ने धम्की दिए।
विप्लव माओवादीले स्पष्ट शव्दमा, सिंहदरवार र शितल निवासले सुन्ने गरी चिच्याएर भनेको छ– एनसेलले तिर्न बाँकी ४३ अर्व लाभकर तत्काल तिरोस्, करको दायरामा बसेर सेवा सञ्चालन गरोस्, अन्यथा गम्भीर क्षति बेहोर्न तैयार भएर बसोस्। विप्लव माओवादीलाई छाडिन्न भन्ने गृहमन्त्रीले सुने र केही बोलेनन्।
यही मञ्चमा थिए– प्रचण्ड त्यागेर कम्युनिष्ट न्यूक्लियस खोलेका हेमन्त प्रकाश ओली। उनले एनसेलमाथि प्रहार गर्दै भने– दलाल नेताहरुलाई खरिद गरेर लुट मच्चाउने छुट एनसेलले सधैं पाइरहदैन। एनसेलले प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीलाई खरिद गरेकाले राजस्व नतिरेको हो, छुट पाइरहेको हो, यो अवस्था अव चिरिनेछ। घूस ख्वाएर जे पनि हुँदैन। \समष्टिमा एनसेल करको दायरामा नआएमा एनसेलका लागि आगामी दिन असहज हुने, एनसेल बहिष्कार अभियान चलाइने तथा एनसेलमाथि कडा जनकारवाही गर्ने घोषणा समेत गरियो।
कर नतिरे एनसेललाई जनताले बहिष्कार गर्ने
एनसेल पत्रिकाका कार्यालयहरुमा पुगेर प्रगति विवरण छपाइरहेको छ। मानों एनसेल बिना नेपालमा सञ्चार अपाङ्ग हुन्छ। एनसेलको प्रचार गर, विरोधमा नलेख, विज्ञापन छाप भन्ने एनसेलको अभियानले एनसेल कति ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड मच्चाइरहेको छ भन्ने बुझ्न कठिन पर्दैन। यसरी एनसेलले कर छुट पाउला र?
विप्लव माओवादीले एनसेलका टावर पड्काइदियो। गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले केही विप्लवका कार्यकर्ता पक्राउ गरे पनि कारवाही गर्न सकेनन्। विप्लवले चाहे भने एनसेलको हेडक्वार्टर नैउडाइदिन सक्ने खतरा देखेपछि एनसेलले विप्लव माओवादीलाई १० करोडको चन्दा दिने प्रस्ताव गर्यो। प्रचण्डलाई ५० करोड, मलाई १० मात्रै, विप्लवले एनसेललाई अर्को चेतावनी दिएको खबर सनसनी फैलिएको छ। एनसेलको शेयर खरिदविक्रीमा ५० अर्व तिर्नुपर्ने एनसेलले सरकारलाई १० अर्वमात्र बुझायो। असार २ गते विज्ञप्ति निकालेर तिर्नु नपर्ने प्रचार गरिरहेको छ।
एनसेलमाथि अख्तियारले छानबिन गर्ने निर्णय गर्यो, त्यो निर्णय रोक्न एनसेलले अख्तियार प्रमुखलाईसमेत आर्थिक प्रलोभन दिएको चर्चा व्याप्त छ। एनसेलकै विज्ञप्ति भन्छ– एनसेलले होइन, लाभकर टेलियासोनेराले तिुर्नपर्छ। एनसेल रेनोल्ड होल्डिङ मातहत छ र टेलियासोनेराको एउटा हिस्सामात्र हो। विज्ञप्तिपछि अप्ठेरो परेपछि एनसेलले टोन चेन्ज गरेको छ, आफ्नै विज्ञप्ति मान्न तैयार छैन। कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका अनुसार रेनोल्ड होल्डिङको दर्ता भएको र त्यसको स्वामित्व टेलियासोनेराले लिएको छ। पहिले रेनोल्ड टेलियासोनेरामा आवद्ध थियो, अहिले एक्जिएटा आवद्ध छ। यसको अर्थ एनसेल नेपालको कानुनलाई धोती लगाइदिन चाहन्छ। एनसेलद्वारा प्रकाशित बिज्ञप्तिको ३ नम्बर बुँदामा लाभकर तिर्नु नपर्ने र बुँदा नम्बर २ मा रेनोल्ड होल्डिङ लिमिटेडको पुरै सेयर एक्जिएटा इन्भेष्टमेन्टलाई बिक्री भएको भन्ने उल्लेख गरिएको छ। राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेन भने अव नेपाली जनताले एनसेल बहिष्कार गर्नुपर्ने दिन आउन लागेजस्तो छ।
