एक हुनुपर्ने संविधानसभा दुई फ्याक भयो। कांग्रेस र एमाले सत्तापक्ष बने, एमाओवादी, मधेशवादीसहितको मोर्चा प्रतिपक्षी बन्यो। सत्तापक्षले हाम्रो कुरै सुनेन, बदनाम गर्न थाल्यो भनेर प्रतिपक्षीले संविधानसभा छाडेर जनतालाई यो यथार्थ बुझाउन सडकमा जाने निर्णय गरिसकेका छन्। विपक्षी नेता बनेका छन् प्रचण्ड। प्रचण्ड आफ्नो पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान अमान्य हुन्छ भने संविधानसभा नै परित्याग गर्नेसम्मको निर्णय गर्न कम्मर कसेको देखिदैछ। मधेशीमोर्चाले आफ्नो मधेशलाई अलग पहिचान र आत्मनिर्णयसहितको अधिकार दिलाउन आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ। संविधानसभा छिन्नभिन्न भइसक्यो भन्दा हुन्छ।
को छ जसले संविधानसभालाई छिन्नभिन्न पार्न उक्साइरहेको छ? सत्ताधारी दलहरु नै भन्छन्: संविधान बन्न दिइदैन। कसले तगारो तेर्स्याइरहेको छ संविधान निर्माणमा? प्रतिपक्षी आरोप लगाइरहेका छन्: सत्तापक्ष प्रतिगामी संविधान बनाउन उद्दत बनेको छ। सतहमा हेर्दा न प्रतिगमन देखिन्छ, न अग्रगमनकारी नै देखिन्छन्। देखिन्छ त खाली ठूला दलहरुको जुँगाको लडाइ। एउटा पक्ष शठ  र अर्कोपक्ष हठ प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यो शठ र हठको घट्टमा दोस्रो संविधानसभा धुलोपिठो बन्न थालेको छ। जनता दिक्दार भइरहेका छन्। सत्तापक्षको आग्रहमा संविधानसभामा बहुमतीय प्रक्रिया सुरु भइसककेको छ। यस्तो प्रक्रिया मानिन्न भनेर एमाओवादी र मधेशवादी जनसंघर्षका कार्यक्रम लिएर बाहिर निस्किएपछि राजनीतिक अन्यौल बढेर गएको छ। अव के हुन्छ, के होला? भन्ने नागरिक जिज्ञासा बिस्तारै उकुसमुकुसिदै संविधानसभादेखि सडकसम्मका अराजक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सेना परिचालनका दृश्यहरु देख्न थालेको छ भने राष्ट्रपति सहजकर्ताको भूमिकाका नाममा आवश्यकताभन्दा बढी सक्रिय हुन थालेका छन्।
केही दिनअघि राजावादी भनेर चिनिने वीपीपुत्र प्रकाश कोइरालाले भनेका थिए– लेखेर राख्नोस्, मुठभेड हुन्छ, संविधान बन्दैन। सैनिक शासन आउनसक्छ। राजतन्त्र फर्कन्छ, फर्कन्छ। सैनिक परिचालनको सगबगाहट त देखिन्छ, राजतन्त्र कसरी फर्कन्छ, हावासम्म चलेको छैन। परिवर्तनकारी राजनीतिक दलहरुको साँढे जुधाइको नतिजा राजतन्त्रको पुनरागमन कसरी होला र? स्वयं पूर्वराजा चितवनदेखि झापा बसाइमा जाडो छलेर राजधानी फर्केका छन्। पूर्वराजाले कहीँ पनि आफ्नो राजनीतिक उपस्थिति जनाएको देखिदैन। सिंहानुकजसरी फर्कन विदेशी ताकत, स्वदेशी समर्थन र सैनिक सहयोग चाहिन्छ। नेपालमा पूर्वराजाका लागि धोखा दिएको चीनले काँध थाप्ने होइन, भारत मौन छ। नेपाली सेना राजनीतिमा चाख नै राख्दैन, असंगठित जनताले राजा आउ भन्दैमा के होला र? हो, अराजकता बढ्यो भने राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवको तालुमा आलु फल्छ। दुःख र पीडा त देश र जनताले नै पाउनेछन्। अहिलेसम्मको दुःखद परिदृश्य यही हो। १० वर्षे जनयुद्धपछिको शान्ति सम्झौताको ९ वर्ष कचल्टिएर मुलुक द्वन्द्वमा जाकिन पुग्यो। हाम्रो समाजमा एउटा कथा छ सुँगुरको। सुँगुरलाई स्वर्ग जाने हो भनेर सोध्दा उसले प्रतिप्रश्न गरेको थियो रे– स्वर्गमा नर्क खान पाइन्छ कि पाइदैन। नयाँ नेपाल बनाउन क्रान्तिको ज्वाला बालेका नायकहरु दुईपल्ट संविधानसभाको निर्वाचनपछि पनि जहीँको तहीँ छन्। द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। मुलुक मुठभेडमा गइसक्यो।
एमाओवादी संविधानसभाबाट शान्तिपूर्ण आवरणमा 'रगतको खोलो बगाउन' सडकमा निस्क्यो, बैद्य माओवादी गोलमेच सम्मेलन भनेर सडकमै छ, विप्लव माओवादी भूमिगत सम्मेलन गरेर भ्रष्टजति समाप्त पारिन्छ भनेर जंगलवाट सहर पसेको छ। सत्तामा रहेका कांग्रेस, एमालेहरु दुई तिहाईको उन्मादमा उम्लिरहेका देखिन्छन्। यो स्थितिमा शान्ति सुरक्षाका नाममा बिस्तारै हर्कतमा आउन थालेका नेपाली सेनासहितका तमाम सुरक्षा निकायको क्रियाकलापले ठूलै दुर्घटनाको संशय उत्पन्न गर्न थालिसकेको छ। गृहस्रोत भन्छ: परिआए सेना परिचालन गर्ने निर्णय भइसकेको छ। यसका लागि सुरक्षा परिषदको वैठकले हरिझण्डी देखाइसक्यो। सभाध्यक्षले केही सैनिकहरुलाई मर्यादा पालक मार्शलका रुपमा संविधानसभा हुलिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र गृहमन्त्री वामदेव गौतमको सुरक्षामा थप सैनिक तैनाथ गरिएका छन्।
लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, थारुवान, खसान, मधेशजस्ता जातिवादी संघीयतामा जानै नसकिने निर्णयमा पुगेको कांग्रेस, एमाले धर्मसंकटमा परेका छन्। १२५ जातिको मुलुकलाई प्रतिपक्षीको शठमाग मान्दा मुलुक बिखण्डनमा जान्छ, आफूमाथि हठवादको आरोप कसरी हटाउने सत्तावादी आफै अन्यौलमा देखिन्छ। स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निवास पुगेर वार्ता प्रस्ताव गर्दा पनि प्रचण्ड पग्लिएनन्। संविधानसभाको बिघटन हुनै नदिने सपथ खाइरहेको छ सत्तापक्ष। एम्पायर भएर गोल हान्न उक्सिने सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ स्वतन्त्रबाट पुङमाङ बनिसके। एक्लो बृहस्पति झूठो भनेझैं, भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको सुस्त सुशील सकारले संविधानसभा बचाउन सक्ला?