बेलायती राजदूत एन्ड्रु स्पार्कले संविधानसभाका सभासदहरुलाई खुलापत्र लेखेर नयाा संविधानमा धर्मपरिवर्तनको ढोका खोलिनुपर्छ भनेर के लेखे उनले तत्काल नेपाल छाडेर स्वदेश भाग्नुपर्‍यो। उनले ठानेका थिए– हामीले नेपाललाई आर्थिक सहायता दिइरहेका छौं, जे बोले पनि हुन्छ। नेपालको संविधान निर्माणमा हामीले दबाब दिने यही बेला हो भनिठाने र धर्मपरिवर्तन खुला राख्न खुलापत्र लेखेर प्रचार गरे। नेपाली जातजातिलाई जतिसुकै विभाजित अवस्थामा पुर्‍याए पनि यस्तै बेलामा नेपाली एकता जुटिहाल्ने रहेछ, नेपाली युवाहरुले राजदूत स्पार्कको पुतला जलाइदिए, मूर्दावादको नारा लगाउन थाले। अव खैरियत छैन भनेर माफी माग्नुभन्दा भाग्नु बेश भनेर स्पार्क बेलायततिर भागे। उनका स्थानमा कार्यवाहक राजदूतले दुःख प्रकट गर्नुपर्‍यो। यद्यपि प्रमाणका रुपमा उनका लेखन 
र, नवनियुक्त भएर आएका जर्मन राजदूत मेथुज मेयरले पत्रकार निम्त्याएर स्पष्ट पारिदिए– हामी नेपालमा जबरजस्ती क्रिश्चियानिटी फैलाउन सक्दैनौं। संविधान कस्तो लेख्ने त्यो नितान्त नेपालीहरुको विषय हो। यसमा हामी मित्रहरुले मागेको सहयोग गर्ने हो, आफ्नो मत लाद्न सक्ने विषय हुादैहोइन। जर्मन राजदूतकै शव्दमा“We do not support forceful conversion though we believe that it is an individual right. “Germany is never involved in acts of spreading religion. We also do not adhere that religious conversion is a right. This is an extremely personal issue.”बल्ल ऊाटले करवट लियो। युरोपियत युनियनको जबरजस्त सदस्य जर्मनले आफ्नो पक्ष स्पष्ट पार्नासाथ बेलायती राजदूत कति गलत रहेछन्, कति कूटनीतिक मर्यादाविहीन र भियना कन्भेन्सनविरुद्ध गएका रहेछन् भन्ने सबैलाई स्पष्ट हुन पुगेको छ। यति नै बेला नेपालमा क्रिश्चियानिटी फैलाउन मिशन चलाइरहेको आरोप लागेको दक्षिण कोरियाले समेत स्पष्ट पारेको छ: “It is the right of Nepali citizens and their representatives to decide what sort of constitution they want to draft for themselves.” बेलायती राजदूतले इष्ट इण्डिया कम्पनीको बेलामा समेत नेपाललाई उपनिवेश बनाउन सकेको थिएन। अहिले आएर उपनिवेश नै हो भन्ने शैलीमा जुन खुलापत्र लेखेका छन्, उनको देशमा रहेका नेपाली राजदूतले त्यसरी बेलायतका सन्दर्भमा खुलापत्र लेखे भने के बेलायतले सहला? यति सानो विचारसमेत नगरिकन बेलायती राजदूतले सभासदलाई खुलापत्र लेखे भनेर मान्न सकिन्न। यसको अर्थ बेलायतले नेपाललाई हेपेकै हो। 
के गर्ने, जनादेश लिएर संविधानसभामा गजधम्म बसेका सभासदहरुले बेलायती राजदूतलाई समन गर्ने साहस गरेनन्। बेलायती राजदूतले दिएको दमनयुक्त कमान्डलाई अस्वीकार गर्ने हिम्मत देखाएनन्। लाग्छ, संविधानसभाको सार्वभौमता नाममात्रको छ। नेपालको स्वाधीनता र नागरिक सर्वोच्चताको रक्षा गर्न संविधानसभा सक्षम देखिदैन। संविधानसभा शायद भेडीगोठ नै हो, भेडाहरुमा विवेक कहाा हुन्छ र? भएको भए आमामाथि यति ठूलो लाञ्छना लगाउनेमाथि विवेक देखिनुपर्थ्यो। र, यो घटनाबाट बेलायती राजदूतमात्र दोषी छैनन्। यस्तो दोषको भागी अरु मुलुकका राजदूतहरुले पनि हुनुपर्नेछ यदि उनीहरुले पनि यसैगरी सीमा उल्लंघन गरे, मर्यादा तोडे र आफू सभ्यता तथा अनुशासनमा रहेनन् भने। सावधान।