ओली सरकार मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनको आन्दोलन तुहियो भनेर वार्तालाई ब्रेक लगाएर बसेको छ। मधेसी मोर्चाहरु सकारात्मक र परिणाममुखी वार्ता नहुने हो भने वार्तामा बसिन्न भनेर आन्दोलित नै रहेका छन्। ७ महिना लामो मधेस आन्दोलन, ५ महिने नाकावन्दीपछि मधेसीहरु आन्दोलनलाई राजधानी केन्द्रित गरेर आएका हुन्। तिनले सिंहदरवार, बालुवाटार घेरे, राजधानीमा जुलुस प्रदर्शन गरेर नारा लगाए, आफ्ना ११ बुँदे माग अघि सारे तर सरकारले वास्ता गरेन।
आन्दोलनकारी पोखरा, वीरगञ्ज पुगेर आन्दोलन जारी रहेको सन्देश दिदै फेरि राजधानी आएका छन् र खुलामञ्चमा रिले अनसन गरिरहेका छन्। आन्दोलनकारी थाके भनेर सरकार र ठूला दलहरु निको मानिरहे पनि आन्दोलनकारीहरु थप उर्जाका साथ असारसम्म सरकार र ठूला दलहरुको मनस्थिति बुझ्ने र त्यतिबेलासम्म पनि संघीय गठबन्धनका मागहरु संविधानमा समेट्ने गरी संवोधन नभए फेरि मधेस फर्केर सिंगो मधेस, सीमानाका केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रने तैयारीमा जुटेका छन्। मुलुकको आधा जनसंख्या आन्दोलत छ, राज्य परिणामुखी वार्ता गरेर लोकतान्त्रिक चरित्र देखाइरहेको छैन।
संविधानमा कमी कमजोरी छ भनेर अमेरिका, भारत र युरोपियन युनियनले समेत भनिसकेको स्थिति छ। सुधारात्मक दृष्टिकोण राखेर सहमतिको राजनीति गर्न मित्रराष्ट्रहरुले सुझाव दिइरहेका छन्। राम्रो सुझावलाई हस्तक्षेप मान्ने, विष ठान्ने कम्युनिष्ट गठबन्धन सरकारले जतिसुकै स्वाभिमान, एकता र समृद्धिको कुरा गरे पनि संविधान कागजको खोस्टो बनेको छ। लोकतन्त्रमा यतिलामो संघर्ष गरिरहेका मधेसीलगायतका गठबन्धनको आवाज संसद, सरकार र ठूला दल सुनिरहेका छैनन्। बरु सत्ता परिवर्तन गर्न लागेका छन्, समस्या सुल्झाउन लागेको देखिदैन। यस्तो अराजक स्थिति बढ्दा मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने खतरा देखिन्छ।
