द्वन्द्वकालका पीडितहरु न्याय पाइने, अपराधीले दण्ड पाउँछन् भन्ने विषयमा विश्वस्त छैनन्। उनीहरु आफूले दिएको उजूरीको पोल खुलेर किटानी जाहेरीमा परेका माओवादी वा सरकारी व्यक्तिले थप त्रासदीमा पार्ने, मार्ने हुन् कि भन्ने भय व्यक्त गरिरहेका छन्। गतहप्ता कान्तिपुर टिभीको समकोण कार्यक्रममा कैलालीका द्वन्द्व पीडितले यस्तै शंका उठाए।
तर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयो र बेपत्ता आयोगका अध्यक्षद्वय सूर्यकिरण गुरुङ र मल्लिक मानवाधिकारका गम्भीर उल्लंघनकर्ताले कुनै पनि हालतमा माफी नपाउने बताइरहेका छन्। देशव्यापी दौडाहमा निस्केर उजूरीको अवस्था जानकारी लिदै हिडेका दुबै अध्यक्ष पीडितको संवेदना बुझेर बोलिरहेका छन्। तथापि समाजमा प्रश्न उठेको छ– फौजदारी अभियुक्तहरुले सजाय पाउलान् र?
सरकार द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन् भन्ने पक्षमा छैन। स्वयं प्रधानमन्त्रीले कसैले नि जेल जानुपर्दैन भनेर माओवादीहरुलाई आश्वस्त पारेका छन्। यसको अर्थ सरकार मेलमिलाप आयोगमै आममाफी दिलाउने पक्षमा छ र माओवादी पनि पीडितलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिएर आममाफी हुनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेको छ।
भन्नलाई आयोग अध्यक्षहरु भनिरहेका छन्– द्वन्द्वका घाउको सही उपचार भएन भने आर्थिक, सामाजिक क्रान्तिको सम्भाबना रहीरहन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हस्तक्षेप गर्नसक्छ। यो कुरा राजनीतिकर्मी र सरकारले बुझ्नुपर्छ। नेपालले मानवाधिकारका सवालमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा सही गरिसकेको छ, यसकारण दोषीले दण्ड पाउँछन्, पाउनैपर्छ भन्ने तिनको धारणा रहेको छ। यद्यपि यी आयोगलाई राजनीतिक र राज्य प्रभावले अपाङ्ग बनाउने खतरा कायमै देखिन्छ।
संविधान जारी भए पनि स्वीकार भएन, संघीयता समस्यामा पर्यो, एकता भाँडिएको छ, यी द्वन्द्वको प्रभावले हो।
