सगरमाथा संवाद कार्यक्रम गरेर हिमाली राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनको दुस्प्रभावबाट कति आक्रान्त छन् भन्ने सन्देश विश्वमाझ २५  बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ जारी गर्दै सकिएको छ । नेपालले गरेको प्रयास सफल, असफल के भयो ? टिकाटिप्पणी भएका छन् ।
विश्वव्यापी हुनुपर्ने सगरमाथा संवादमा १३ देश र ६ अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संघसंस्थाका प्रतिनिधि मात्र सहभागी भए । मन्तव्य राखे । मानवताको भविष्य रक्षामा खेल्नुपर्ने भूमिकाबारेको महत्व दर्शाए ।
कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य योगदान भए पनि ठूलो जोखिममा रहेका नेपालजस्ता पहाडी, हिमाली मुलुकका आवाज उठाउनै पर्ने थियो, उठ्यो तर सहभागितामा विश्वले चासो नदेखाउनु संवादको फितलोपन हो । नेपालले धेरै मुलुकलाई निम्त्यायो तर जलवायु परिवर्तनको जोखिमको सन्देश विश्वभरि फैलाउन संवाद सफल हुननसकेको विश्लेषण भइरहेको छ । यसको अर्थ नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीको कूटनीतिक क्षमतामा आएको ह्रास मानिएको छ । 
जेठ २–३ गते कार्यक्रम भयो, भारत तथा चीनको सहभागिता पनि रह्यो । नेपालका तर्फबाट यो संवाद कार्यक्रमले हिमालदेखि समुद्रसम्म, ग्लोबल नर्थदेखि ग्लोबल साउथसम्म सबैलाई महत्व राख्ने विषयहरूमा अर्थपूर्ण प्रोत्साहन दिएको छ, जलवायु परिवर्तनले मानव जातिको भविष्यलाई नै खतरामा पार्छ पनि भनियो । संवाद कार्यक्रममा हिमाललाई समुद्रसँग जोड्ने, हरित अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने र प्रत्येक व्यक्तिका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित विषयमा चिन्तन पनि भयो । तर नेपालले अपेक्षा गरेजस्तो विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको असहयोग प्रत्यक्ष देखियो । यसकारण पनि जलवायु परिवर्तन र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षासँगको सम्बन्ध, साथै जलवायु परिवर्तनका कारण हुने प्रवास, खाद्य सुरक्षामा असर, मानवीय संकट र प्रकोप जोखिमहरूका बारेमा नेपालले नेतृत्व लिनसक्ने अवसर गुमायो । सगरमाथाको देशबाट विश्वभरि गुञ्जनुपर्ने आवाज घन्किन सकेन । यसको प्रचारप्रसारमा पनि विश्वका शक्तिशाली मिडियाले साथ दिएको देखिएन । मुद्दा जलवायु परिवर्तनबाट हुने खतराको छ, मानव भविष्यमाथि बढ्दो संकटको छ । यस संकटका विरूद्ध विश्वभरि नै चासो र इच्छाशक्ति बढाउने कार्य हुनुपथ्र्यो, नेपालबाट आवाज उठाउने सुरूआत भयो, प्रभावकारिता कमजोर देखियो ।
भारतका वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री भूपेन्द्र यादवले विकासशील राष्ट्रहरूलाई विकसित देशहरूले जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता निर्माण प्रति उदासिनता भएको बताए । जलवायु अनुकूलन उपायहरूमा लगानी गर्ने, हिमताल विस्फोट, बाढीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूको लागि चेतावनी प्रणाली तथा पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने बताएका थिए । उनको प्रश्न थियो– यूएनएफसीसीसी र पहाडी राष्ट्रहरूको लागि भएको पेरिस सम्झौता अनुसार स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ भने ।
यो संवादमा कोभ २९ का अध्यक्ष एवं अजरबैजानका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्री मुख्तार बबैयवले विश्वका धेरै क्षेत्रमा रहेका मानिसहरूले हिमालय धेरै टाढा रहेको र त्यसको प्रभाव पर्दैन भनेर सोच्ने गरेको गरेको उल्लेख गरे । यो भेलाले जलवायु परिवर्तनबारे बुझाइहरू अघि बढिरहेको छ । उनले   सामूहिक प्रयासको खाँचो बारेमा पनि बताए । हुनुपर्ने विषयहरू पहिचान गरेका छौं ।’ चीनका राष्ट्रिय जनकंग्रेस स्थायी समिति उपाध्यक्ष सियाओ जियेले सगरमाथा नेपाल र चीन दुवैको साझा भएको उल्लेख गरे । जलवायु परिवर्तन र मानवता सम्बन्धी विषयको छलफललाई चीनले सधैं साथ दिने बताए । 
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव आएनन्, एन्टेनियो गुटेरसले भिडियो सन्देश पठाए । नेपालले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा लिएको नेतृत्वबाट विश्वले सिक्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु देउवाले जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक संकट हो, जसले राष्ट्रिय सीमाहरू पार गर्छ, योजना कार्यान्वयन गर्न जलवायु वित्तीय स्रोतको आवश्यकता पर्छ भनिन् ।
निम्तो पठाउन ढिला भयो, कूटनीतिको प्रयोग नगण्य भयो, यसकारण पनि शीर्ष तहको उपस्थिति हुनसकेन । एजेण्डा उठाउन सफल भएको र भूराजनीतिक परिस्थितिले साथ नदिएको भनेर सरकार पानीमाथिको ओभानो बनेर उपलव्धि गिनाइरहेको छ ।