मधेश प्रदेशको तत्कालिन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय कुमारसहित सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित जनप्रतिनिधिहरुविरुद्ध फेरि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
गैरकानूनी कामका लागि सरकारी करोडौं रकम अनुदान उपलब्ध गराएको ठहरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज विशेष अदालत काठमाडौंमा उनीहरुविरुद्ध अर्को मुद्दा दायर गरेको हो ।
मुद्दा चलाइएकामा मन्त्री कुमारसहित मेयर भरतकुमार थापा, उपमेयर लीलाकुमारी मुक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, इन्जिनियर निरन्जन लामिछाने र सागर पौडेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र मन्त्रालयको कानून अधिकृत गोकुल भुजेल छन् ।
अख्तियारका अनुसार बागमती नगरपालिका वडा नम्बर ४ र १२ मा सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो गैरकानूनी रुपमा उत्खनन् गरेर पारेको खाल्डोमा प्रदेश सरकारसमेतको करोडौं रकमबाट अवैध तवरले माछापोखरी निर्माण गरिएको पाइएको छ ।
संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिना वन क्षेत्रमा विकास योजना तथा कार्यक्रम गर्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा उनीहरुको मिलेमतोमा राज्यका कुनै निकायबाट अनुमति नै नलिई हचुवाको भरमा पोखरी निर्माण गरी सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको अख्तियारको ठहर छ ।
पोखरी बनाउन पटकपटक अनुदान प्राप्त भएको अवस्थामा तेस्रो चरणको रकम उपलब्ध गराउने काममा तत्कालिन प्रदेश अर्थमन्त्री विजय कुमारले सहयोग गरेको भेटिएको हो । अख्तियारका अनुसार उनले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिनै २०७८ असोज ६ गते पोखरी निर्माण कार्यमा ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने एकल निर्णय गरेका थिए ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ बमोजिम ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २९२ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै उनीहरुलाई कैद र जरिवाना हुन मागदाबी गरेको छ । मन्त्री कुमारसहित मेयर थापा, उपमेयर मुक्तानविरुद्ध यसअघि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेको छ । मेयर थापाविरुद्ध २०८० चैत २८ गते र २०८१ जेठ २९ गते फरक फरक अभियोग पत्र दायर भएकोमा आज तेस्रो पटक मुद्दा चलेको हो
