विश्वसनीय पाधिकारी नियुक्त नभए नागरिक आयोग गठन गर्ने चेतावनी दिएका छन् द्वन्द्वपीडितले ।
स्मरणीय छ, बेपत्ता र मेलमिलाप आयोगमा राजनीतिक भागबण्डा नमिलेर ६ महिनामा सक्ने काम १७ वर्षमा पनि थाँती रहेपछि प्रतिपक्षी माओवादी र सत्तापक्षवीच टुङ्गोमा पु¥याउन छलफल सुरू भएको छ । यहीसमयमा द्वन्द्वपीडितका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधि टीआरसी आयोगमा दलीय भागबन्डा नगर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रत्युत्तरमा प्रम ओलीले – मलाई पीडितहरूसँग खेल्नु, छक्याउनु र अल्मल्याउनु छैन भनेर आश्वस्त पार्ने प्रयास त गरे तर सबैलाई थाहा छ, राजनीतिक भागबण्डा र आआफ्ना स्वार्थ पुरा गर्ने नियत नै मुख्य तगारो हो ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियालाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउनु पर्ने र पीडितले न्याय पाउनेगरी काम हुनुपर्ने पीडित समूहको माग रहेको छ । यस्तो माग गर्न द्वन्द्वपीडित देवी खड्कासहितका प्रतिनिधिले सिफारिस समितिले आफूहरूसँग परामर्श नगरेको र विश्वासिलो वातावरण नबनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेपालमा द्वन्द्वपीडितले पाउने न्याय, पीडकलाई दिइने सजायका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहदै आएको छ ।
द्वन्द्वकालीन न्याय सम्पादनमा राजनीतिक दलहरूवीच कहिले पनि समझदारी बनेन । १७ वर्षमा बनेको १५ सरकारले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड दिने भनेर भ्रममात्र छ¥यो । हरेक सरकारले मानवताविरूद्धको जघन्य अपराध गर्नेलाई कानूनी कठघरामा उभ्याएर सजाय दिएरै छाड्ने तथा पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिएरै छाड्ने भाषण गरिरहे । प्रतिवद्धता कहिले पनि पूरा गरेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि पनि भनेका छन्– हिंसात्मक राजनीतिबाट हामी सबै पीडित छौँ । द्वन्द्वरत पक्ष सरकार र माओवादी पनि पीडित छन् । पीडक पनि त्यहीँभित्र छन् । देशै पीडित छ । अब यस्ता शृङ्खला सधैँका लागि रोकौँ भन्ने हाम्रो प्रयास हो, यो प्रक्रियामा धैर्यपूर्वक, अशल र सही परिणाम ल्याउनका सबै तैयार हुनुपर्छ ।
नेता र सत्ताधारीले यस्ता चिप्लाभाषण गरेको १७ वर्ष भइसक्यो ।  विष्लेषक भन्छन्– हालै राजनीतिक भागबण्डा नमिलेर सिफारिस रद्द भयो । के भन्न सकिन्छ, सत्तातिरमात्र हेर्ने ठूला तीन दलले फेरि पनि पीडितलाई जिल्याउने त होइनन् ?