गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा यसअघि दिएको निवेदन फिर्ता लिएको छ । एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि मन्त्रालयले यसअघि आफैले सर्वोच्चमा पेश गरेको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन समयावधि ६ महिना थप गर्नेसम्बन्धी निवेदन फिर्ता लिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार डा. शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गत वैशाख २० गतेदेखि २२ गतेसम्म एकता महाधिवेशन गराएर महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति गठन गरिसकेको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाकै चाहनाअनुरुप श्रेष्ठ अध्यक्ष चयन भएसँगै मन्त्रालयले यसअघिको निवेदन फिर्ता लिएको छ ।
निवेदनमा भनिएको छ, ‘एकता महाधिवेशनको समय ६ महिना थपिपाउन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १३४ (१) बमोजिम सम्मानित अदालतमा मिति २०८२–०१–०५ मा निवेदन पेश गरेकोमा उक्त उच्चस्तरीय समितिले सम्मानित अदालतको परमादेशबमोजिम गैरआवासीय नेपाली संघको एकताको महाधिवेशन र निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको भन्ने जानकारी मन्त्रालयमा मिति २०८२–०१–२२ मा प्राप्त हुन आएकोले निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन गर्ने समयावधि थप गरी पाउँ भन्ने निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको हुँदा उक्त निवेदन फिर्ता गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ८३ बमोजिम सदर अनुरोध छ ।’
