शान्ति प्रकृया टुंगोमा पुर्याएर राजनीतिक स्थिरताका लागि जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयन नै नभई खारेज हुने स्थितिमा पुगेको छ। मधेसी मोर्चालगायतको संघीय गठबन्धन यो संविधान कुनै हालतमा मान्य छैन भनेर आन्दोलनलाई कडा पार्ने उद्घोष गरिरहेको छ भने माओवादी र एमालेसहितको १७ दलीय सरकार राजनीतिक निकास निकाल्न छाडेर सत्ता टिकाउने प्रपञ्चमा लागेको छ। यही कारणले संसदवादीभित्रै द्वन्द्व बढ्दै गएर दुर्घटनाको खतरा निम्तिन थालिसकेको स्थिति छ भने एमाओवादी १० माओवादीको केन्द्र बनाएर आफूलाई राजनीतिक बाघचालको किङ बनाउने प्रयासमा छ।
यति नै बेला बिप्लव, वैद्यहरुले माओवादी केन्द्रलाई अवसरवादीहरुको झुण्ड भनेर तीतो पोखेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर माओवादी केन्द्र बनेकै भोलिपल्ट जेठ ७ गते विप्लव माओवादीले राजधानीमै जनशक्ति प्रदर्शन गरेर दशैभरि जनसत्ता ब्यूँताउँछौं, दोहोरो सरकार चलाउँछौं भनेर घोषणा गरेका छन्। मुठ्ठी बटार्ने माओवादी शैलीलाई उछिनेर बिद्रोहको प्रतीक खुँडा उचालेर बिप्लवले जनयुद्धभन्दा खतरनाक विद्रोह गर्ने ताकतको सन्देश दिएका छन्। जुन त्रासदीपूर्ण छ।
हो, विप्लव माओवादीले झण्डै ४० जिल्लामा जनसरकार गठन गरिसकेको छ। यही शक्तिको आडमा विप्लवले भनेका छन्– जनयुद्धकालीन जनसत्ता ब्यूँतियो, स्थानीय सरकार बनाएर चलाइन्छ। यो देशमा दुइटा सरकार छ। एउटा भ्रष्टहरुको केपी ओली सरकार, अर्को सन्तोष बुढामगर सत्ता प्रमुख भएको समानान्तर जनसरकार गठन भइसकेको कुरा हेक्का राखे हुन्छ। ओली सरकारको प्रतिस्पर्धीका रुपमा सर्वसाधारण जनताले साथ दिने सरकार ब्यूँतिएको छ।
बेपत्ता योद्धा स्मृति दिवस मनाउने क्रममा विप्लव माओवादीले खुलामञ्चमा जनशक्ति प्रदर्शन गरेको थियो। यही प्रदर्शनबाट विप्लवले प्रचण्डतिर छड्के प्रहार गर्दै भनेका छन्– जनयुद्ध बलिदान हुन पाइन्छ भनेर लागेका थियौं, देश र जनताको स्वाभिमानका लागि लड्नु र बलिदान गर्नु हाम्रो गल्ती थिएन, गौरवको कुरा थियो। सत्तामा बस्नेले जनयुद्धका सहिद र बेपत्ता पारिएकाहरुको अवमूल्यन गर्यो, तिनको बलिदानको मूल्य स्थापित गराएर छाड्नेछौं। युद्धका लडाकुलाई जेलमा सडाउने षडयन्त्र भइरहेको छ, सर्वोच्च भनिने प्रतिक्रियावादीको अड्डाले त्यस्तो दुस्साहस गरेको छ। हामीले चाहे सखाप पारिदिन सक्छौं। जनयुद्धका मुद्दामा म्याद आयो भने त्यसको भोलिपल्टै केपी ओलीको घरमा म्याद टाँसिनेछ। हामीलाई जसले मेटाउन खोज्छ, त्यस्तालाई धर्तीबाटै मेटाइने छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई माओवादीको बृत्तमै राखिएको छैन। यो लोकतन्त्र होइन, अराजकतन्त्र हो। कालो र कमिशनतन्त्रले जनतालाई थिचिरहेको छ। सरकारका मन्त्रीहरु दिउँसै कमिशन खाइरहेका छन्, दलहरु सत्तामा भागबण्डा खोजिरहेका छन्, यस्ताले सत्ता चलाएसम्म देशमा परिवर्तन आउँदैन।
ठूलो जनजमातले साथ दिएको सभामा विप्लवको विद्रोही भावना र चर्को स्वरले राजधानीस्थित कूटनीतिक बृत्त चकित पर्यो। सिंहदरवार थर्कियो, राजनीतिक पार्टीहरुभित्र ठूलै चर्चाको विषय बन्यो। संसदवादी नै आन्दोलनमा होमिएको बेलामा संसदविरोधीको हल्लाबोलले संविधान कार्यान्वयनमा थप प्रश्नचिन्ह उत्पन्न हुनपुगेको छ। देशमा संवैधानिक शासन होइन, राजनीतिले कोल्टे फेर्नैपर्ने स्थिति जन्माइदिएको छ। यति भइसक्दा पनि सत्ताधारीहरु, संसदसमेत राजनीतिक द्वन्द्वको निकास खोज्न र शान्तिको माहोल निर्माण गर्नतिर पटक्कै ध्यान दिइरहेका छैनन्।
विप्लवको खुँडा प्रदर्शन अर्को जनयुद्धको साइतजस्तो देखिदैछ। अझै समय छ, ठूला दलहरुले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर वार्ता र सहमतिको वातावरण बनाउनु वेश हुनेछ। देशलाई चिहान बनाउने कि समृद्ध? यसको जवाफ खोज्ने जिम्मा ठूला दलहरु र जनप्रतिनिधिहरुको हो। मधेस, जनजाति, संविधान इतरका सबै राजनीतिक शक्तिको आवाजलाई बन्दुकले दबाउन सकिन्छ भन्ने सोचेको हो भने त्यो राजनीतिक रुपमा जघन्य भूल हो। सबै राजनीतिकर्मी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रजस्तो सहनशील र धैर्यवान हुनेछैनन् भन्ने बुझ्न अवेर नगरौं।
