नेपाली कांग्रेसकी सांसद तथा पार्टी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले भनेकी छिन्– श्रीमानको हत्यारालाई कसरी आममाफी दिनसक्छु? माफी दिदैदिन्न। म सहिदपत्नी हुँ, हत्यारालाई आममाफी दिने कुनै पनि कानुन मलाई कुनै पनि हालतमा मान्य छैन। ९ बुँदे सम्झौताले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको छ। यस्तै आरोप पीडित र अधिकारकर्मीहरुले पनि लगाइरहेका छन्। एमाले र एमाओवादीवीच ९ बुँदे सहमति भएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत माफी दिलाउन सरकारले समेत निर्णय गर्ने प्रक्रियाको चाँजोपाँजो भित्रभित्रै मिलाउने काम भइरहेको बेलामा सीतादेवी यादवले यस्तो प्रतिक्रिया दिएकी हुन्।
जेठ ५ गते''नौ बुँदे सम्झौता र न्यायका लागि सङ्धर्ष द्वन्द्व पीडितको न्यायिक मुद्दा' विषयको अन्तरक्रियामा पनि ९ बुँदेको आलोचना भयो। खासगरी एमाले र एमाओवादीवीच (हाल माओवादी केन्द्र) भएको ९ बुँदे सम्झौताको ३, ५ र ७ नम्बर बुँदा मानवाधिकारविरोधी भएको ठहर अधिकारकर्मीहरुको समेत छ।जनयुद्धकालीन मुद्दामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले कसरी हेर्छ? यो विषय विश्वका अधिकारकर्मीहरुले नियाली रहेका छन्। नेपाली अधिकारकर्मीहरु ज्यानमारालाई कसरी आममाफी दिन सकिन्छ? भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। तर यस मामिलामा संसदमा स्पष्ट कुरा उठिरहेको सुनिदैन।
जेठ ५ बुधवारको अन्तरक्रियामा द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष कल्याण बुढाथोकी, मानवअधिकारवादी भवानीप्रसाद खरेल, सुशील प्याकुेल, चरण पसाई, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, बेपत्ता परिवार समाज अध्यक्ष एकराज भण्डारी, मधेसी नागरिक समाजका अध्यक्ष गणेश मण्डल, अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समितिका सदस्य फणिन्द्र लुइँटेल, गोपालबहादुर शाहलगायतले नौ बुँदे सम्झौताले न्यायको पर्खाइमा बसेका द्वन्द्व पीडितलाई मर्माहत भएको बताए।
